जन्म-मृत्यू नोंदणीला लाचेची वाळवी?

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराकडून पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.

नागरिकांना भुर्दंड : जिल्हाधिकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांना लागली चटक
गोंदिया : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराकडून पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या गरजूंना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. यात दलाल ते संबंधित कर्मचाऱ्यांचा वाटा असल्याने त्यावर कोणी बोलायला तयार नाहीत.
जन्म-मृत्यू व इतर कागदपत्रांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक वेगळा विभाग आहे. तेथे कनिष्ठ लिपिक मल्लेवार हे कारभार पाहतात. सोबत दोन कारकून व चपराशी कार्यरत आहे. मात्र ज्या कागदांसाठी ३० ते ५० रुपये लागतात तेथे ४०० ते ५०० रुपये घेतले जातात. नवेगावबांध, इटखेडा, इसापूर येथील कोल्हे व शेंडे या गरीब शेतमजूराकडून अशाच पद्धतीने पैसे उकळण्यात आले. शेंडे या गरीब मजुराकडून जन्मनोंद प्रमाणपत्रासाठी तीन प्रमाणपत्राकरीता जवळपास ११०० रुपये घेण्यात आले. यात बाहेरची एक महिला दलाल म्हणून काम करीत असल्याचे सांगण्यात येते. सदर महिला कागद लिहून देण्याचे २० रुपये घेते. रेकॉर्ड बघण्याचे २०० व इतर पैसे वेगळे वसूल केले जातात. एखाद्याकडे पैसे कमी असल्यास त्याला ‘तुझे काम होऊ शकत नाही, परत जा’ असे ठणकावून सांगितले जाते. दिवसभरात जवळपास ४० ते ५० अर्जदार येतात. प्रत्येकी ४०० घेतले तरी २० हजार रुपये वसूल होतात. यात दलाल महिलेसह कार्यरत लिपिक, चपराशी यांची साखळी आहे.
प्रमाणपत्र घेणारे अर्जदार हे जिल्ह्यातून लांब अंतरावरून येतात. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या दिवशी येणे शक्य नसते. याचाच गैरफायदा घेऊन त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. जन्म नोंदणी कार्यालयातील या पैशाच्या व्यवहारावर कोणाचे नियंत्रण नाही. आपल्यावर येऊ नये याकरिता दलाल महिला समोर करून गोरगरीबांकडून पैशाची वसूली होत आहे. हा प्रकार थांबविण्यासाठी या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हटवून दुसरीकडे त्यांची बदली करावी, अशी अपेक्षा पिडीत शेतकरी-शेतमजुरांनी केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

अधिकारी जेव्हा हतबल होतात
सदर प्रकाराबद्दल अन्यायग्रस्त अर्जदारांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी लोणकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या कानावर टाकला. त्यांनी लगेच मल्लेवार यांना बोलावणे पाठवले असता ते पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालयात गैरहजर असल्याचे दिसून आले. त्यांची त्यावेळी सुटीचा अर्जही सादर केला नव्हता. त्यावर उपजिल्हाधिकारी लोणकर यांनी तुम्ही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कळवा व त्या कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडा, असा सल्ला अर्जदाराला दिला. मात्र स्वत: त्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले नाही. त्यामुळे अधिकारीही कर्मचाऱ्यांसमोर हतबल होत असल्याचे दिसून येते.