आठ एकरात बागायती शेती

तालुक्यातील ग्राम हिरापूर येथील उच्च शिक्षित शेतकरी सुरेंद्र (बबलु) बिसेन यांनी नोकरी सोडून सन २००० पासून पारंपरिक भात शेतीला सुरु वात करु न धान मळणी यंत्र व १ ट्रॅक्टर विकत घेतला.

ठळक मुद्देहिरापूर येथील प्रयोग : कृृषी विभागाची बागायती शेतीकडे उदासीनता

दिलीप चव्हाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोरेगाव : तालुक्यातील ग्राम हिरापूर येथील उच्च शिक्षित शेतकरी सुरेंद्र (बबलु) बिसेन यांनी नोकरी सोडून सन २००० पासून पारंपरिक भात शेतीला सुरु वात करु न धान मळणी यंत्र व १ ट्रॅक्टर विकत घेतला. त्यासाठी त्यांनी बँकेतुन २५ लाखाचे कर्ज घेतले. हा तालुक्यातील पहीला यांत्रिक शेतीचा प्रयोग होता.
सन २००७ मध्ये ७ एकर शेतीत ऊसाची लागवड केली. या पिकापासुन धानापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळविले. तर सन २०१५ पासुन ऊसाच्या शेतीसोबतच आता ८ एकरात बागायती शेती करण्यासाठी कृषी विभागाकडे धाव घेतली आहे. मनात जिद्द असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील बागायतदार शेतकऱ्यांची भेट घेवून त्यांनी माहीती मिळविली. बागायती शेती ही शेंद्रीय शेती असावी यासाठी त्यांनी ६ दुधारी गायी विकत घेतल्या, शेतात १ विहीर व १ बोअरवेल तयार करु न ड्रीप पद्धतीने गोमुत्र व पाणी देण्याला सुरु वात करीत शेणखताचा प्रयोग सुरु केला. ४ एकरात डाळींब व ४ एक रात मोसंबी, दाळ निंबूची लागवड केली.
कृषी विभागाने बागायती शेती विषयी मार्गदर्शन करावे यासाठी तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे बिसेन यांनी धाव घेतली. परंतु याकडे कृषी अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले.
जिल्हात हिरापुर या गावी बागायतदार शेतकरी आहे अशी माहीती जिल्हाधिकारी अभिमन्यु काळे यांना मिळताच त्यांनी दोन वेळा या बागायती शेतीला भेट देवून झाडे कशी लावावी त्याचे अंतर किती असावे तसेच या सुटलेल्या जागेत आंतरपीक घ्यावे अशी माहिती दिली होती.
बागायती शेतीला वाव देण्याची गरज
कृषी विभाग तंत्रज्ञान, शासकीय अनुदानाची माहीती देत नाही. तसेच अतीवृष्टी व वादळीवारा यापासुन बागायती शेतीला नुकसान झाले तर कृषी सेवक, तलाठी व ग्रामसेवक यांना नुकसानीच्या माहीती अभावी पंचनामा करता येत नाही. धानाला हमीभाव देण्यात येतो पण बागायती शेती पिकांना हमी भाव नाही. शासनाने बागायती शेंद्रीय शेतीसाठी बाजारपेठ सुरु करावी, शितगृह बांधावे हे उपलब्ध नसल्याने भाव मिळत नाही मोसंबी व अनार हे पीक नागपुरला विकण्यास न्यावे लागत आहे. हा खर्च परवडणारा नसल्याने उत्पन्नात घट होत आहे. याकरीता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नागपुर, जिल्हा कृषी अधिकारी व बँकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. शेतकरी पारंपारीक भात शेती करतो, त्यामुळे आर्थिक अडचनीत असतो व बँकेची कर्ज परतफेड करु शकत नाही. त्यामुळे बँका बागायतदार शेतकरी यांना कर्ज देत नाही. आर्थिक मदतीशिवाय शेतकरी शेती करु शकत नाही. जिल्हात बागायती शेतीला वाव देणे गरजेचे आहे असे बिसेन यांनी सांगीतले.