सरकारी मदतीची आशा धुसर

अनियमित आणि कमी पावसामुळे जिल्ह्यात यावर्षी पिकांची स्थिती गेल्यावर्षीच्या तुलनेत बिकट आहे.

पुन्हा दिला पैसेवारीचा अहवाल : एकाही गावात पैसेवारी ५० च्या आत नाही
गोंदिया : अनियमित आणि कमी पावसामुळे जिल्ह्यात यावर्षी पिकांची स्थिती गेल्यावर्षीच्या तुलनेत बिकट आहे. त्यातच राज्य शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थितीसंदर्भात जाहीर केलेले ६७ पैसे पैसेवारीचा निकष बदलवून नव्याने नजरअंदाज पैसेवारी जाहीर करण्यास सांगितले. बुधवारी जिल्हा प्रशासनाने ही पैसेवारी जाहीर केली. त्यात जिल्ह्यातील एकही गाव ५० पैशाच्या आत नाही. त्यामुळे पिकांची स्थिती फारसी चांगली नसली तरी शासनाच्या निकषात बसत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यावर्षी शासकीय मदत मिळण्याची आशा धुसर झाली आहे.
यावर्षीच्या पावसाच्या नोंदी घेण्याचा बुधवारी (दि.३०) शेवटचा दिवस होता. पावसाळा आता खऱ्या अर्थाने संपला आहे. त्यामुळे आता पाऊस येण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच, आणि आला तरी तो धानाच्या पिकाला किती फायदेशिर ठरेल हे सांगता येत नाही. यावर्षी झालेला पाऊस पुरक प्रमाणात नसल्यामुळे धानाचे अपेक्षित उत्पन्न होणार नाही. त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेल्या अहवालानुसार नजरअंदाज पैसेवारी ८१ पैसे दाखविली आहे. गेल्यावर्षी हीच नजरअंदाज पैसेवारी १०८ होती. त्यामुळे गेल्यावर्षीपेक्षा यावर्षी स्थिती चांगली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगामात १ लाख ९७ हजार हेक्टरवर पिकांची लागवड होते. त्यात मुख्य पिक असलेल्या धानावरच शेतकऱ्यांचे वार्षिक बजेट अवलंबून असते. बारमाही ओलिताची सोय नसल्यामुळे मोजक्याच शेतजमिनीवर रबी हंगामात धानाची लागवड होते. अशा परिस्थिती शेतकऱ्यांची संपूर्ण मदार खरीप हंगामावरच असताना निर्माण झालेली ही परिस्थिती शेतकऱ्यांची चिंता वाढविणारी आहे.
१ जून ते ३० सप्टेंबरपर्यंत १३४० मिमी पाऊस पडतो. मात्र यावर्षी हा कालावधी संपला असताना जेमतेम १००० मिमीच्या आसपास पाऊस पडला आहे. पाण्याअभावी पिकांची वाढ पाहीजे तशी झाली नाही. परिणामी धान किती भरणार आणि पिक कसे येणार याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. गेल्यावर्षीसुद्धा पाऊस कमी होता. मात्र शेवटी-शेवटी पावसाने बरीच कसर भरून काढली होती. गेल्यावर्षीपेक्षा यावर्षी उत्पन्नात घट येणार हे निश्चित झाले आहे.
शासनाने जाहीर केलेली ही नजरअंदाज पैसेवारी असली तरी जानेवारीमध्ये अंतिम पैसेवारी किती राहील त्यावर नुकसानभरपाईचे गणित अवलंबून राहणार आहे.
(जिल्हा प्रतिनिधी)