जिल्हावासीयांचे आरोग्य धोक्यात

सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत माणसाला लागणाऱ्या अनेक गोष्टी त्याच्या आरोग्याशी निगडीत असतात.

अन्न प्रशासनच नाही : विषयुक्त पदार्थांचे करावे लागते सेवन, तपासणी शून्य
मनोज ताजने   गोंदिया
सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत माणसाला लागणाऱ्या अनेक गोष्टी त्याच्या आरोग्याशी निगडीत असतात. त्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने स्वतंत्र यंत्रणा उभारली आहे. मात्र गेल्या १७ वर्षात गोंदिया जिल्ह्यात ही यंत्रणा नसल्यामुळे जिल्हावासीयांचे आरोग्य दिवसेंदिवस धोक्यात येत आहे.
ज्या-ज्या गोष्टी आपण तोंडावाटे सेवन करतो त्या आरोग्यासाठी कितपत हितकारक आहेत आणि कितपत घातक याची कल्पना वरकरणी आपल्याला नसते. त्यामुळेच या गोष्टींची वेळोवेळी तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहायक आयुक्तांसह, निरीक्षक व इतर संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. मात्र राज्याच्या ३५ जिल्ह्यात गोंदिया जिल्हा मात्र त्यासाठी अपवाद ठरला आहे. जिल्ह्याच्या निर्मितीला येत्या १ मे २०१७ रोजी १८ वर्षे पूर्ण होतील. परंतू व्यापारी शहर असणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यात या विभागाची यंत्रणाच कार्यरत नाही. आजही या जिल्ह्याचा कारभार भंडारा येथील अन्न व औषध प्रशासन विभाग पाहात आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित असणाऱ्या या अत्यावश्यक विभागाची यंत्रणा व्यापारी शहर असणाऱ्या गोंदियात असू नये याचे आश्चर्य खुद्द सरकारी यंत्रणेलाही आहे. पण शासनच त्यासाठी उदासीन असेल तर आम्ही काय करणार? असा प्रश्न संबंधित अधिकारी करतात. त्यामुळे विद्यमानच नाही तर आतापर्यंतच्या सरकारलाही गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी नव्हती का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सध्या बालाघाट मार्गावरील एका भाड्याच्या इमारतीत या विभागाचे एक कार्यालय आहे. त्या ठिकाणी भंडारा येथील एका लिपिकाला डेप्युटेशनवर पाठविले होते. पण भंडारा कार्यालयात कर्मचारी कमी असल्यामुळे त्या लिपिकाला आता जास्तीत जास्त वेळ भंडाऱ्याला द्यावा लागत आहे. याशिवाय एक अन्न निरीक्षक व एका औषध निरीक्षकाला गोंदियाला पाठविले आहे. परंतू ते कार्यालयात कधी दिसत नाही. त्यामुळे अन्न व औषधात भेसळ करणाऱ्यांसाठी गोंदिया जिल्ह्यात रान मोकळे आहे. यातूनच जिल्हावासियांचे आरोग्य पणाला लागले आहे.
खाद्यपदार्थाची विक्री करणारे प्रत्येक दुकानदार, रेस्टॉरेंट मालक तसेच औषधी विक्रेते यांना दरवर्षी आपल्या परवान्याचे नुतनीकरण करावे लागते. त्यासाठी भंडाऱ्याला चकरा माराव्या लागतात. सहायक आयुक्तांचे कार्यालय जर गोंदियात असते तर त्यांचा वेळ, पैसा वाचला असता. पण आजपर्यंत कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने याकडे लक्ष दिलेले नाही.

नियमांची ऐसीतैसी, कारवाई मात्र नाही
चार वर्षापूर्वी गोंदियात मध्यप्रदेशातून येणारा बोगस खोवा पकडला होता. एवढेच नाही तर बोगस खोव्याचा वापर करून मिठाई बनविणाऱ्या कारखान्यावर पोलिसांनी कारवाई केली होती. पण त्यानंतर गेल्या चार वर्षात कोणाचीही तपासणी होऊन कारवाई झाली नाही.
खोव्याप्रमाणेच नागरिकांच्या दैनंदिन वापराचा अविभाज्य घटक असलेल्या खाद्यतेलातही गोंदियात भेसळ होते. अन्न प्रशासन विभागाचे अधिकारी नागपूरसह सर्वत्र नियमित कारवाया करते, पण गोंदियात कोणावरही कारवाई झालेली नाही.
राज्य शासनाने तंबाखूजन्य खर्ऱ्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे खर्रा विकताना आढळणाऱ्या पानठेल्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी अन्न निरीक्षकांची आहे. पण गोंदियात आजपर्यंत एकाही पानठेल्यावर कारवाई झालेली नाही.