‘झेडपी’च्या परिचरांना सरकारी गणवेशाचे वावडे

कोणत्याही सरकारी कार्यालयात विशिष्ट सेवा देणाऱ्या व्यक्तींसाठी खास ‘ड्रेस कोड’ दिलेला असतो.

जिल्ह्यात ५२४ जण कार्यरत : प्रशासनाची मात्र डोळ्यावर पट्टी
मनोज ताजने गोंदिया
कोणत्याही सरकारी कार्यालयात विशिष्ट सेवा देणाऱ्या व्यक्तींसाठी खास ‘ड्रेस कोड’ दिलेला असतो. तो पोषाख हीच त्या व्यक्तीची ओळख असते. कार्यालयीन कामकाजाच्या शिस्तीचा हा एक भाग असतो. शिवाय त्यामुळे कार्यालयातील वातावरणही काम करण्यासाठी अधिक पोषक होते. मात्र गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत काम करणाऱ्या तब्बल ५२४ परिचरांना आपल्या ड्रेस कोडचा चांगलाच विसर पडला आहे. काही दोन-चार बोटावर मोजण्याइतके परिचर सोडल्यास बहुतांश जण विविध कपड्यांवर आपली ड्युटी बजावताना दिसत आहेत.
गोंदिया जिल्हा परिषदेत परिचरांची ५०४ पदे मंजूर आहेत. प्रत्यक्ष ५२४ म्हणजे २० अतिरिक्त आहेत. गोंदियातील मुख्य जिल्हा परिषद इमारतीपासून तर पंचायत समित्या आणि उच्च माध्यमिक शाळांपर्यंत हे परिचय ड्युटी करीत आहेत. त्यांच्यासाठी पांढरे शर्ट आणि पांढरा पँट असा पोषाक आहे. वर्षातून एक वेळ त्यांना हा पोषाख घेण्यासाठी २५०० रुपये दिले जातात. शिवाय दर महिन्याला ५० रुपये धुलाई भत्ताही मिळतो. मात्र ५२४ पैकी १० टक्केही परिचर पांढऱ्या पोषाखात नसतात.
‘काम कवडीचे नाही आणि फुरसत घडीची नाही,’ अशी या परिचरांची स्थिती असते. साहेबांनी बेल वाजविली त्यांच्यापुढे हजर व्हायचे, चहा-पाण्याची आॅर्डर, फाईल ने-आण किंवा एखाद्याला बोलवून आणणे यापलिकडे त्यांच्याकडे कोणतेही काम नसते. पण काही परिचरांना हे कामसुद्धा जड वाटते. त्यामुळे ते चक्क बाबूच्या खुर्चीवर बसून कार्यालयाच्या कॉम्प्युटरवर पत्ते खेळताना दिसून येतात. एखाद्या बाबूने फाईल घेऊन जाण्यास सांगितले तरी ते काम करताना करताना त्यांचे पाय जड होतात.
त्यामुळे अनेक वेळा बाबूच साहेबांकडे फाईल्स घेऊन जात असल्याचेही चित्र जिल्हा परिषदेच्या काही विभागात पहायला मिळते.

११२ परिचर होते अतिरिक्त !
जिल्हा परिषदेला २०१२ मध्ये ३५ परिचरांची भरती करायची होती. मात्र प्रत्यक्षात १० अतिरिक्त म्हणजे ४५ परिचरांची भरती केली. त्यातच आॅक्टोबर २०१४ मध्ये शासनाने काढलेल्या जीआरमध्ये शाळांवरील (हायस्कूल) पटसंख्येनुसार परिचरांची पदे निश्चित करण्यास सांगितले. त्यामुळे तब्बल ११२ परिचर अतिरिक्त ठरले होते. तेव्हापासून दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या, निधन पावणाऱ्यांच्या जागी त्या अतिरिक्त परिचरांना समायोजित केले जात आहे. तरीही अजून २० परिचर अतिरिक्त आहेत.
चालकही आपल्याच तोऱ्यात
परिचरांसोबत वाहन चालकांसाही ड्रेस कोड आहे. मात्र तेसुद्धा आपल्या पोषाखात दिसत नाहीत. केवळ राष्ट्रीय सण (१५ आॅगस्ट, २६ जानेवारी), महाराष्ट्र दिन अशा विशिष्ट दिवशीच हे लोक आपल्या सरकारी पोषाखात दिसतात. तरीही कोणीही विभाग प्रमुख त्यांच्या या वर्तनाबद्दल कधी आक्षेप घेताना दिसत नाही. एवढेच नाही तर ठिकठिकाणच्या पंचायत समित्यांमधील बीडीओंकडूनही याबद्दल कुरबूर केली जात नाही. यावरून जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुख आणि पंचायत समित्यांमधील बीडीओ किती शिस्तप्रिय आहेत याची कल्पना येते.

चपराशी की साहेब?
जिल्हा परिषदेच्या काही विभागातील परिचर तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाटतच नाहीत. त्यांचा तोरा एखाद्या अधिकाऱ्याला लाजवेल असा असतो. त्यामुळे जिल्ह्यातून एखादा कर्मचारी किंवा कोणी व्यक्ती आपल्या कामासाठी जिल्हा परिषदेत आला तर परिचरालाच ‘साहेब’ म्हणून संबोधतो. आरोग्य विभागात ग्रामीण भागात कार्यरत काही डॉक्टरांनी तर हा अनुभव अनेक वेळा घेतला आहे. साहेबाच्या तोऱ्यात राहता यावे यासाठीच परिचर लोक सरकारी पोषाख घालणे टाळतात असे बोलले जाते.