शासन निर्णयाचा बट्ट्याबोळ

शासनाच्या कार्यपद्धतीची माहिती व सार्वजनिक बाबी कशा हाताळल्या जातात, याची माहिती नागरिकांना व्हावी,

मस्के यांचा आरोप: वसतिगृहाच्या गृहपालाने दिली अपूर्ण माहिती
देवरी : शासनाच्या कार्यपद्धतीची माहिती व सार्वजनिक बाबी कशा हाताळल्या जातात, याची माहिती नागरिकांना व्हावी, याकरिता माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा पारित केला. तरी शासन यंत्रणा उदासीन असून माहिती देण्यास अर्जदाराची दिशाभूल व टाळाटाळ करण्याचे काम शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतिगृहातील गृहपाल (नवीन) यांच्याकडून करण्यात आल्याचे दिसून येते.
सविस्तर असे की, आर.टी.आय. कार्यकर्ते भूपेंद्र मस्के यांनी शासन निर्णय संबंधीच्या एकूण सात मुद्यांची सन दिनांक ११ नोव्हेंबर २०११ च्या परिशीष्ट अ,ब,क ची माहिती मिळणेबाबद या शासन निर्णय संबंधीच्या एकूण सात मुद्यांची सन २०१३ ते २०१५ या कालावधीची माहिती मिळण्यासंबंधीचा अर्ज २ जानेवारी रोजी केला होता. मागितलेल्या माहितीमध्ये एकापेक्षा अधिक मुद्दे असल्याने प्रत्येक मुद्यासंबंधी स्वतंत्र अर्ज करण्यासंबंधी गृहपाल यांनी सुचवले होते. यावर अर्जदाराचे समाधान न झाल्यामुळे ६ फेबु्रवारी रोजी येथील प्रकल्प अधिकारी/ एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडे प्रथम अपील सादर केली.
सदर अपिलाची सुनावनी २१ मार्च ठेवण्यात आली. यामध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अपिलार्थी यांना त्यांना अर्जानुसार मागविण्यात आलेली माहिती २० मार्च पर्यंत पुरविण्याचे आदेश प्रथम अपिलीय अधिकारी मीनाक्षी उन्हाळे यांनी दिले. मात्र २२ एप्रिल रोजी मस्के यांना माहिती मिळाली ती माहिती अपूर्ण असून शासन निर्णयाची दिशाभूल करणारी आहे. मुद्देनिहाय मागितलेल्या माहितीत वस्तीगृहातील अद्ययावत ग्रंथालयाच्या पुस्तकांच्या सुचीऐवजी देयके व पोचपावती जोडलेली आहे. संगणक व प्रिंटरची संख्या यांची माहिती दिलीच नाही.
शासन निर्णयानुसार शासकीय वसतीगृहामध्ये १० विद्यार्थ्यांसाठी १ संगणक इंटरनेट सुविधेसह उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश आहेत. शिवाय स्नेह सम्मेलनाचा अहवाल व देयके त्यांनी उपलब्ध करुन दिली नाही. शासन निर्णयानुसार प्रति शासकीय वसतीगृह २५ हजार रूपयांची तरतुद केलेली आहे. छत्री, रेनकोट, गमबूट यांच्या नोंदी असलेल्या वह्यांच्या प्रति सुद्धा मिळालेल्या नाहीत. शासन निर्णयानुसार ५०० रूपयांची तरतूद केलेली आहे. क्रीडा साहित्यांची खरेदी प्रक्रिया नाही. जेवणाबाबदच्या अभिप्राय नोंद वहीत कुठलाही अभिप्राय नसतांना विद्यार्थी व गृहपालाच्या सह्या दिसून येतात. आजारी मुलांची नोंदवही व जडवस्तू संग्रह नोंद वही यांच्या साक्षांकित प्रति उपलब्ध करुन दिल्या नाही. संगणक शिक्षक व रोजंदारी कर्मचारी यांची देयके उपलब्ध करुन दिलेली नाही.
प्राप्त माहितीवरुन असे दिसून येते की, शासकीय आदिवासी मुलांचे वस्तीगृहात (नवीन) व विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये सुसूत्रता दिसून येत नाही. सदर शासन निर्णय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये सुसूत्रता आपल्याकरिता काढण्यात आलेला होता. यात वरिष्ठ कार्यालयीन अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचे निष्पन्न होते. सदर प्रकरणामध्ये अपिलीकरिता प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी आदेशामध्ये कुठलेही लेखी कारण नमूद न करता अपिलसाठी ४५ दिवस घेतले यावरुन माहितीच्या अधिकार संबंधाने प्रशासकीय यंत्रणा किती कर्तव्यदक्ष आहे हे दिसून येते.
चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अर्जदाराला परिपूर्ण माहिती मिळाली नाही. अर्जदाराला नाहक शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सदर प्रकरणात न्यायासाठी द्वितीय अपिलीकरिता अर्ज राज्य माहिती आयोग नागपूर यांना करुन स्थानिक आमदार संजय पुराम व आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना प्रकरणाची गंभीरता लक्षात आणून देऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा मानस मस्के यांनी व्यक्त केला आहे. (वार्ताहर)