गोंदियाची भुयारी गटार योजना बारगळली

साडेतीन वर्षांपूर्वी मंजूर होऊन आणि योजनेचे काम सुरू करण्यासाठी पहिला हप्ता मिळूनही गोंदियातील बहुप्रतीक्षित भुयारी गटार योजनेच्या कामाला सुरूवात होऊ शकली नाही.

दिलेले पैसे परत मागितले : तीन वर्षांपासून योजनेचे काम ठप्पकपिल केकत  गोंदियासाडेतीन वर्षांपूर्वी मंजूर होऊन आणि योजनेचे काम सुरू करण्यासाठी पहिला हप्ता मिळूनही गोंदियातील बहुप्रतीक्षित भुयारी गटार योजनेच्या कामाला सुरूवात होऊ शकली नाही. राजकीय हेवेदाव्यांत अडकून पडलेली ही योजना अखेर शासनाने रद्द करण्याचे आदेश काढले आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी शासनाकडून मिळालेला निधी व्याजासह त्वरित परत करण्याचे आदेशही देण्यात आले. शासनाचा हा आदेश नगर परिषदेसाठी धक्कादायक ठरणारा आहे.शहराचा विकास व्हावा या उद्देशातून केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाकडून विविध योजनांसाठी निधी दिला जातो. गोंदिया शहरातील उघड्या नाल्यांमुळे येत असलेली दुर्गंधी कायमची दूर करण्यासाठी भूमिगत गटार योजना होणे गरजेचे होते. त्यासाठी जनप्रतिनीधींच्या प्रयत्नाने तत्कालीन आघाडी सरकारने गोंदिया शहरासाठी भुयारी गटार योजना मंजूर ेकेली होती. केंद्र शासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएमटी अभियानांतर्गत सन २०१३ मध्ये १२५.७२ कोटींच्या या योजनेला मंजुरी दिली होती. तसेच नगर परिषदेस या योजनेसाठी पहिला हप्ता म्हणून ५७ कोटी ५९ लाख रुपये केंद्र व राज्य शासनाचा निधी उपलब्ध करवून देण्यात आला होता.केंद्र शासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएमटी अभियानातील प्रकल्पांसाठी ३१ मार्च २०१७ नंतर केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार नाही, असे पूर्वीच केंद्र शासनाने स्पष्ट केले होते. या योजनेसाठी दुसऱ्या हप्त्याचा निधी मिळण्याकरिता पहिल्या हप्त्यातील ७० टक्के रक्कम खर्च झाल्याचे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाकडे सादर करणे आवश्यक होते. मात्र गेल्या तीन वर्षात कामाला सुरूवातही होऊ शकली नाही. या योजनेचे काम नगर परिषदेने करायचे की महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणने हे ठरविण्यातच वेळ वाया गेला.या योजनेचा खर्च पाहता आणि नगर परिषदेला त्यात आपला वाटा उचलणे शक्य होणार नाही म्हणून ही योजना राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणला हस्तांतरीत करण्यात आली होती. मात्र नगर परिषदेचे पदाधिकारी ही योजना स्वत: राबविण्यासाठी अडून बसले होते. यात मात्र ही योजना कार्यान्वित होऊ शकली नाही. त्यामुळे या योजनेला भविष्यात केंद्र शासनाकडून कोणतेही अर्थसहाय्य मिळण्याची शक्यता उरली नव्हती. इतके दिवस ही योजना रखडल्याने आणि मार्च २०१७ पूर्वी ७० टक्के निधी खर्च होणे शक्य दिसत नसल्याने ही योजना अखेर रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.व्याजासह निधी जाणार परत शहराची भुयारी गटार योजना रद्द करीत असतानाच या योजनेसाठी राज्य शासनाने नगर परिषदेला वितरीत केलेला केंद्र व राज्य शासनाच्या वाट्याचा निधी, त्यावर जमा झालेल्या व्याजासह राज्य शासनाकडे त्वरित परत करावा, असे निर्देश दिले आहे. नगर परिषदेकडे या योजनेसाठी ५७.५९ लाख रूपयांचा निधी मिळाल्याची माहिती आहे. आता त्यावर व्याज मिळून ही रक्कम राज्य शासनाकडे परत द्यावी लागणार आहे.