भेदभाव न करता ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्या ()

सडक-अर्जुनी : स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी महासंघाने केली आहे. यासाठी महासंघाच्या तालुका शाखेच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री तसेच इतर प्रमुख कॅबिनेट मंत्र्यांना निवेदन पाठ‌विण्यात आले.

ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळते. मात्र ओबीसींना मिळत नाही हे घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींनाही पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने सन २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्‍वरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेत या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली. पण त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्वच शासनांनी दुर्लक्ष केले आहे. सन २००४ मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने एससी, एसटी, व्हिजे, एनटी व विशेष मागास प्रवर्गांना पदोन्नतीत आरक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर (एसबीसी,व्हिजे,एनटी) हे सर्व प्रवर्ग ओबीसी मध्ये येतात. एकाला न्याय व दुसऱ्यावर अन्याय हे तत्त्व संवैधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे असून मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. ओबीसी संघटनांनी गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला आहे. वेळोवेळी निवेदन देऊन मोर्चेही काढले याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठकाही झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही.

त्यामुळे स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींनाही पदोन्नतीत १९ टक्के आरक्षण द्यावे अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने यापुढे संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष श्याम लेडे, राज्य सरचिटणीस अनिल नाचपल्ले, जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, सरचिटणीस रवी अंबुले यांनी निवेदनातून दिला आहे. निवेदन देताना ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, जिल्हा कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरवार, तालुकाध्यक्ष शालीक कठाणे, जीवन म्हशाखेत्री, गजानन पाटणकर व इतर पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.