दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना १० दिवसांत भरपाई द्या

सन २०१७ मध्ये पडलेल्या दुष्काळातील शेतकºयांना आतापर्यंत भरपाई मिळालेली नाही. १३ हजार ५०० रूपयांच्या भरपाईचे पोस्टर लावल्यानंतर आता ८०० ते १००० रूपये एकर भरपाई काही शेतकऱ्यांना देऊन धोका केला गेला.

ठळक मुद्देगोपालदास अग्रवाल : जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सन २०१७ मध्ये पडलेल्या दुष्काळातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत भरपाई मिळालेली नाही. १३ हजार ५०० रूपयांच्या भरपाईचे पोस्टर लावल्यानंतर आता ८०० ते १००० रूपये एकर भरपाई काही शेतकºयांना देऊन धोका केला गेला. भरपाईसाठी मोठ्या संख्येत शेतकरी तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारून थकून गेले असून भरपाईच्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च त्यांना तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारण्यात आला. शेतकºयांचा असा अपमान गोंदिया तालुक्यात सहन केला जाणार नसल्याचे आमदार गोपालदास यांनी ठणकाविले.
दुष्काळग्रस्त शेतकºयांच्या भरपाई वाटपाला घेऊन येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (दि.१५) आयोजीत बैठकीत बोलत आमदार अग्रवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली. याप्रसंगी उपविभागीय अधिकारी अनंत वालस्कर यांनी, शेतकºयांना वाटप करण्यासाठी स्टेट बँक आॅफ इंडियाकडे निधी जमा केला आहे. मात्र बँक शेतकºयांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात उशीर करीत असल्याचे सांगीतले. यावर मात्र आमदार अग्रवाल यांनी, या प्रकारावर आपत्ती व्यक्त करीत स्टेट बँकेवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी, येत्या १० दिवसांत सर्व शेतकºयांना नियमानुसार भरपाईची रक्कम देण्याचे कठोर निर्देश स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या अधिकाºयांना दिले.
बैठकीला स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अधिकारी, तहसीलदार राहुल सारंग, तहसीलदार मेश्राम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजा दयानिधी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मंगेश वानखेडे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख गजभिये, तालुका निरीक्षक राजेश पवार यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
वस्तीगृहासाठी ५ हेक्टर जागेची मागणी
या बैठकीत आमदार अग्रवाल यांनी, गोंदियात मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी मंजूर वसतीगृह बांधकामासाठी ५ हेक्टर जागा देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी बलकवडे यांच्याकडे केली. यावर बलकवडे यांनी उप विभागीय अधिकारी वालस्कर यांना योग्य जागा चिन्हीत करून लवकरात लवकर प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देष दिले.