जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गाजला घोटाळा

अर्जुनी पंचायत समितीमधील एक कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या लिपीकाचा प्रश्न तसेच शाळा व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना ....

सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाहीत : परशुरामकर यांचा आरोप
गोंदिया : अर्जुनी पंचायत समितीमधील एक कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या लिपीकाचा प्रश्न तसेच शाळा व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना या विषयांवर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा विरोधी पक्षातील सदस्यांनी चांगलीच गाजवून सोडली. विशेष म्हणजे २९ जानेवारीच्या सभेत जिल्हा दुष्काळग्रस्त करावा असा ठराव घेण्यात आला. मात्र तीन महिने लोटूनही ठरावाची प्रत जिल्हा प्रशासन व शासनाला पाठविण्यात न आल्याने सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे पक्ष नेता गंगाधर परशुरामकर यांनी केला.
जिल्हा परिषदेची सर्व साधारण सभा गुरूवारी (दि.२१) पार पडली. सभेला अध्यक्ष उषा मेंढे, उपाध्यक्ष रचना गहाणे, सभापती पी.जी.कटरे, देवराव वडगाये, छाया दसरे, विमल नागपुरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाडवी यांच्यासह सर्व सदस्य व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
सभेत मगील सभेतील कार्यवाही कायम करताना २९ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या सर्व साधारण सभेत जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषीत करून शेतकऱ्यांकडील पीक कर्ज माफ करावे असा ठराव पारित करण्यात आला होता. हा ठराव घेतल्यानंतर याची माहिती जिल्हा परिषदेने जिल्हा महसूल प्रशासन, कृषी विभाग आणि राज्य शासनाकडे तातडीने पाठविणे गरजेचे होते.
मात्र ठरावाची प्रत २० एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी व कृषी आयुक्तालयांकडे पाठविण्यात आल्याचे अनुपालन अहवालात सांगण्यात आले. यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पक्ष नेता गंगाधर परशुरामकर यांनी हा विषय उचलून धरत तीन महिन्यांनी ठराव पाठविण्यात येत असून यातून शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून बसलेले पदाधिकारी व अधिकारी किती गंभीर आहेत हे स्पष्ट होते असा टोला लगावला. तर यात दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली. हा विषय सभागृहात उपस्थित सर्व सदस्यांनीही उचलून धरला. परिणामी जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी वंदना शिंदे यांनी सभागृहाची माफी मागीतली. हे सर्व झाले असले तरिही शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण याचे उत्तर मात्र परशुरामकर यांना मिळू शकले नाही.
पश्चात सडक-अर्जुनी पंचायत समितीत कार्यरत सुनिल पटले या वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्याने सुमारे एक कोटी रूपयांचा अपहार केला हे उघड झाले व डुग्गीपार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्याला निलंबीत करण्यात आले. सर्व उघड असतानाही पटले याच्या निलंबना नंतरही त्याचे मुख्यालय सडक-अर्जुनी का ठेवण्यात आले हा प्रश्न परशुरामकर यांनी मांडला. यापूर्वी दोनदा निलंबीत होऊनही तिसऱ्यांदा त्याने एक कोटींचा अपहार केला, त्यानंतरही त्याचे मुख्यालय बदलण्यात आले नाही. यात त्याचा पाठीराखा कोण असा आरोप परशुरामकर यांनी केला. त्यांच्या पाठोपाठ उपस्थित अन्य सदस्यांनीही या चर्चेत भाग घेतला.
याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या २२ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांत शाळा व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना शिक्षण सभापतींी मनमर्जीने केल्याचा आरोप रमेश चुऱ्हे, मनोज डोंगरे व विशंबर डोंगरे यांनी के ला. यावर अध्यक्षांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाचारण करून कायद्याची माहिती विचारणे आवश्यक होते. मात्र अध्यक्षांनी तसे न करता उलट या कार्यावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला.(शहर प्रतिनिधी)

या विषयांवर झाली चर्चा
या सभेत १ मे पासून शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करणे, जिल्ह्याची पाणी टंचाईवर तातडीने उपाययोजना करणे, सावित्रीबाई फुले अनुदान योजनेसाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत करून प्रलंबीत प्रकरण निकाली काढणे, आरोग्य विभागातील कनिष्ठ लिपीक लांजेवार याला निलंबित करणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या वाहन खरेदीला विरोधी पक्षाकडून विरोध आणि जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या यादीला विरोधी पक्षाचा विरोध अशा अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर सभागृहातील सदस्यांनी चर्चा घडवून आणली.