प्रेरकांचे भविष्य अंधारातच

साक्षर भारत योजनेंतर्गत राज्यात १० जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात गोंदिया जिल्ह्याचाही समावेश आहे.

शासनाला सवाल : शासनाच्या नियमित सेवेत सामावून घ्या लोकमत न्यूज नेटवर्क केसलवाडा : साक्षर भारत योजनेंतर्गत राज्यात १० जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात गोंदिया जिल्ह्याचाही समावेश आहे. या योजनेंतर्गत विविध शाळांमध्ये प्रेरकांची नियुक्ती दोन हजार रूपये मानधनावर करण्यात आली होती. मात्र दोन हजारात त्यांना कुटुंब चालविणे कठीण होते. त्यामुळे त्यांनी शासनाच्या नियमित सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली आहे. प्रेरकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधीकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार साक्षर भारत ही योजना राज्यात संदर्भ १ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ज्या जिल्ह्यामध्ये महिला साक्षरतेचे प्रमाण ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा ३६५ जिल्ह्यामध्ये ही योजना आहे. महाराष्ट्र राज्यातील जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली, लातूर, गडचिरोली, गोंदिया व नंदुरबार या १० जिल्ह्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील साक्षर भारत योजनेचा आढावा घेण्यासाठी २० मे २०११ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये उपस्थित विविध मुद्दे व जिल्हास्तरावर करण्यात आलेली कार्यवाही यावर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी प्रेरक नियुक्ती संदर्भात सविस्तर सूचना आवश्यक असल्याचे जिल्हा प्रतिनिधी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मत प्रदर्शित केले होते. १५ आॅक्टोबर २०१० च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनेमध्ये ग्राम लोकशिक्षण केंद्रावर नेमण्यात येणाऱ्या प्रेरकांची पात्रता व निकष निश्चित करण्यात आले होते. तथापी प्रेरकांची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व विनापक्षपात असावी या दृष्टीने १६ सप्टेंबर २०११ च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. परंतु महाराष्ट्र राज्य साक्षरता परिषदेच्या कार्यकारी समितीने ११ आॅक्टोबर २०११ रोजी पारित केलेल्या ठरावान्वये साक्षर भारत कार्यक्रमांतर्गत प्रेरकांची निवड करताना उमेदवारांची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत शिक्षण संचालक प्रौढ शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये केलेल्या विनंतीनुसार १६ सप्टेंबर २०११ चा शासन परिपत्रक अधिक्रमीत करुन प्रेरक नियुक्ती संदर्भात प्रेरकांची निवड करण्यात आली. साक्षर भारत कार्यक्रमासाठी प्रती प्रेरक दोन हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला मानधन देण्याचे ठरले. सदर मानधन बँकेमार्फत देय राहील व महिना संपल्यानंतर पुढील महिन्यातील अधिकात अधिक १ ते १५ दिवसात देणे बंधनकारक राहील, असे ठरले. परंतु हल्ली बेरोजगार असणाऱ्या या प्रेरकांसमोर मुख्य प्रश्न दोन हजार रुपये इतक्या कमी मानधनात कुटूंब कसे चालवावे? मुलांना शिक्षण कसे द्यावे? हे आहेत. दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईत दोन हजार रुपये मानधनात जीवन जगणे फारच कठीण आहे. या बेरोजगार प्रेरकांचा दुसरा व मुख्य प्रश्न असा आहे की, प्रेरकांना वर्षाला साधारणत: तीन महिने काम मिळते. बाकीचे नऊ महिने त्यांना घरी रिकामेच रहावे लागत आहे. सध्या काम नसल्यामुळे या बेरोजगार प्रेरकांना फारच त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रेरकांपुढे असणारा तिसरा प्रश्न म्हणजे शासनात त्यांना काममस्वरुपी स्थान मिळेल काय? त्यांचे भविष्य उज्ज्वल होईल काय? यांना नियमित केले जाईल काय? असे अनेक महत्वाचे प्रश्न या प्रेरकांसमोर हल्ली निर्माण झालेले आहेत. वस्तीशाळा शिक्षकांप्रमाणे हे बेरोजगार प्रेरकसुध्दा आशेच्या नवीन किरणांची वाट बघत आहेत. शासनाकडून त्यांना आताही फार अपेक्षा आहेत. शासन त्यांच्या प्रश्नांवर नक्कीच काही तोडगा काढेल, यावर या बेरोजगार प्रेरकांचा ठाम विश्वास आहे. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या ९८४ प्राथमिक शाळा आहेत. माध्यमिक शाळा २२ तर उच्च माध्यमक १४ शाळा आहेत. पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या राज्यात ९७ हजार सरकारी शाळांमध्ये ६ लाख ५६ हजार शिक्षक आहेत. मात्र ३ हजार ५३४ माध्यमिक शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक आहे. तर ४२ हजार शाळांमध्ये फक्त दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत ते शिक्षक काय शिकविणार आणि विद्यार्थी काय शिकणार? अनेक ठिकाणी शिक्षक कामावरच येत नसल्याच्या घटना घडतात. शिक्षक येत नसल्यामुळे काही ठिकाणी संतप्त पालकांनी शाळांना कुलुप ठोकल्याचा घटनाही घडल्या आहेत. सद्यस्थितीत जि.प. बहुतांश शाळेमध्ये शिक्षकांची आवश्यकता आहे. काही शाळेत ४ वर्षासाठी फक्त २ शिक्षक कार्यरत आहेत. यामुळे शिक्षकांना पाहिजे तेवढा वेळ विद्यार्थ्यांना देता येत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना शिक्षणात पाहिजे तेवढी प्रगती करता येत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस जि.प. शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे आणि पालकांचा ओढ खासगी शाळांकडे वळली आहे. या सर्व प्रश्नांवर तोडगा म्हणून प्रेरकांचा विचार करणे शासनाकडून अपेक्षित आहे. बेरोजगार प्रेरकांना जि.प. शाळेत जर वस्तीशाळा शिक्षकांप्रमाणे जर कायमस्वरुपी संधी मिळाली तर निश्चितच या जि.प. शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यास नक्कीच मदत होईल व पालकांचा खासगी शाळांकडील कल पुन्हा जि.प. शाळांकडे येईल. विद्यार्थ्यांना आवश्यक वेळ मिळाल्यामुळे त्यांचा शैक्षणिक स्तर उंचावू शकेल.