संगणक शिक्षकांचे भविष्य अंधकारमय
By Admin | Updated: December 13, 2014 01:41 IST2014-12-13T01:41:05+5:302014-12-13T01:41:05+5:30
गोंदिया जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळेत आयसीटी विषय शिकविणाऱ्या संगणक शिक्षकांनी नवनियुक्त सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले ...

संगणक शिक्षकांचे भविष्य अंधकारमय
सालेकसा : गोंदिया जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळेत आयसीटी विषय शिकविणाऱ्या संगणक शिक्षकांनी नवनियुक्त सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना आपल्या समस्या सोडविण्याबाबत निवेदन दिले.
केंद्र शासनाच्या वतीने बुट (बीओओटी) मॉडेल तत्वावर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील पाचवी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्याची योजना सन २००८ पासून सुरू करण्यात आली. याची तीन टप्प्यात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यात आठ हजार संगणक शिक्षक पाच वाजतापर्यंत ११ महिन्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने वेगवेगळ्या कंपनीमार्फत नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु त्या सर्व संगणक शिक्षकांकडून पूर्ण वेळ सेवा घेण्यात येत आहे. मात्र मोबदल्यात त्यांना अल्पशे तुुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. तसेच शिक्षकांना येणे-जाणे परवडत नाही, अशा ठिकाणी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे संगणक शिक्षकांना मुळीच न परवडणारे काम नाईलाजाने करावे लागत आहे. त्यांच्या या समस्यांकडे लक्ष देवून न्याय मिळावा, या अपेक्षेनेच सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनानुसार, पाच वर्षांच्या करारानंतर संगणक क्षेत्रातील पदवीधारकांना नव्याने रोजगाराचा शोध घ्यावा लागेल किंवा शासनाच्या वतीने पुढील काळात रोजगाराची शाश्वती नसल्याने संगणक शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांचे भविष्य अंधकारमय आहे.
भारतीय संविधानानुसार नियमित रोजगार देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. तेव्हा शासनाने बुट मॉडेल तत्वावर कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांच्या नेमणुका करण्याऐवजी एका वर्षाच्या अनुभवाची अर्हता ठेवून संगणक शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देण्यासाठी माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांप्रमाणे पंजाब व हिमाचल प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर संगणक शिक्षक पदांची निर्मिती करावी व कामय सेवेत सामावून घ्यावे. तसेच शिक्षकांच्या वेतनासह सेवाशर्तींचा लाभ सुरू करावा. मिळणारे वेतन दरमहिन्यात पहिल्या आठवड्यात मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी या विषयावर अध्ययन करून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. (प्रतिनिधी)