निधी मिळाला, पण लाभच नाही

ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत परिचर व इतर समकक्ष कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, पेन्शन, भत्ते व इतर लाभ

किमान वेतनापासून वंचित : एक हजाराहून अधिक ग्रामपंचायत कर्मचारी ताटकळत$$्निेगोंदिया : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत परिचर व इतर समकक्ष कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, पेन्शन, भत्ते व इतर लाभ देण्यासाठी वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेला निधी प्राप्त झाला. तो निधी पंचायत समित्यांकडे वळताही करण्यात आला. मात्र एक हजारपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात त्याचा लाभ अजूनही देण्यात आलेला नाही. वाढत्या वयासोबत अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाही त्यांना त्यापासून वंचित ठेवले जात आहे.
१ एप्रिल २०१४ पासून कर्मचाऱ्यांची किमान वेतन रक्कम जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाली. जलसंधारण विभागाच्या शासकीय निर्णयानुसार, जिल्हा परिषदेला जिल्ह्यातील ५५६ ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तीन कोटी २७ लाख ८१ हजार ५२५ रूपये प्राप्त झाले आहेत. परंतु आतापर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नााही.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. अनेक वर्षांपासून ते अविरतपणे कार्य करीत आहेत. परिचर व इतर कर्मचारी विविध पद्धतीने मागील २५ वर्षांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेत आहेत. त्यासाठी त्यांनी शासनाला सतत निवेदने दिलीत. शासनाकडून वेळोवेळी त्यांना आश्वासने देवून शांत करण्यात आले. दरम्यान विविध पक्षांचे शासन आले व गेले. परंतु त्यांची समस्या कायमच राहिली. आजही सदर कर्मचारी न्यायाची आस लावून बसले आहेत. आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून न्यायासाठी संघर्ष करणारे अनेक कर्मचारी म्हातारे झालेत. या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या निर्धारित धोरणानुसार वेतन दिले जात नाही. तसेच आजारी रजा, भत्ते व इतर सवलती दिल्या जात नाही. सध्या या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतनावर आपला उदरनिर्वाह करावा लागतो. त्यामुळेच त्यांच्यात शासनाविरूद्ध रोष व्याप्त आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ १९९१ पासून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शासन दरबारी संघर्ष करीत आहे. त्यांच्या मागण्यांमध्ये त्यांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा देण्यात यावा, वेतन लागू करून इतर सवलती देण्यात याव्या या प्रमुख मागण्या आहेत. अनेक वर्षांपासून संघर्षरत कर्मचारी आता शासनाविरूद्ध आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. (प्रतिनिधी)

जि.प.ला मिळाले ३.२८ कोटी
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या शासकीय निर्णयानुसार, जिल्हा परिषदेला तीन कोटी २७ लाख ८१ हजार ५२५ रूपये ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी प्राप्त झाले आहेत. सदर रक्कम संबंधित पंचायत समित्यांना पाठविण्यात आली आहे. ही रक्कम १ एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आलेल्या वेतनाकरिता देण्यात आली होती. परंतु आतापर्यंत ग्रामपंचायत परिचरांना ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून वेतन दिले जात नाही.
राज्य कर्मचारी महासंघाचे सचिव मिलिंद गणवीर यांच्या म्हणण्यानुसार, आॅगस्ट २०१३ पासून वेतन लागू करणे व वेतन फरकाची रक्कम देण्याचे शासनाने मान्य केले होते. यानंतरही शासनाने आॅगस्ट २०१३ पासून वेतन लागू न करता १ एप्रिल २०१४ पासून लागू केले आहे. सदर रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरही अनेक ग्रामपंचायतींचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील एक हजारापेक्षा अधिक कर्मचारी या लाभापासून वंचित आहेत.

नगर परिषदेप्रमाणे वेतन द्या
उदरनिर्वाहासाठी योग्य वेतन किंवा मानधन मिळत नसल्यामुळे त्यांची आर्थिक समस्या बिकट झाली आहे. कमी आवक असणाऱ्या राज्यभरात २७ हजार ८५१ ग्रामपंचायती आहेत. या पंचायतींमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन किंवा मानधन दिले जात नाही. ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा नगर परिषदेप्रमाणेच सोयी-सुविधा देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने केली आहे.