अखेर रामपुरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना बंद

जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाची देयके न काढल्यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर मागील वर्षापासून सुरू असलेली रामपुरी

१० गावांतील पाणी पुरवठा खंडीत : नागरिकांचा आंदोलनाचा इशारा
नवेगावबांध : जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाची देयके न काढल्यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर मागील वर्षापासून सुरू असलेली रामपुरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना कंत्राटदाराने शनिवारपासून (दि.४) बंद केली. यामुळे योजनेत समाविष्ट असलेल्या १० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐन उन्हाळ्यात उपस्थित झालेला आहे. यावरुन जिल्हा परिषद सामान्य माणसांच्या सोई-सुविधांबाबद किती जागरुक आहे हे लक्षात येते.
कोट्यवधी रुपये खर्च करुन शासनाने प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना तयार केली. परंतु सदर योजना चालवायची कुणी असा प्रश्न निर्माण झाला. यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले मागील वर्षी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला कुलूप ठोको आंदोलन केले. त्या आंदोलनाचे यश म्हणून जिल्ह्यातील अनेक पाणी पुरवठा योजना सुरू होण्याचा मार्ग सुकर झाला होता.
अनेक वर्षापासून बंद अवस्थेत असलेली रामपुरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना याच आंदोलनानंतर सुरू झाली. यासाठी ई-निविदेच्या माध्यमातून कंत्राटही देण्यात आले. सुरुवातीला १६ लक्ष रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली. १ आॅगस्ट २०१४ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेच्या माध्यमातून रामपुरी, येरंडी/दर्रे, एनोडी (जांभडी), तिडका, धाबेपवनी, जब्बारखेडा, रोजीटोला, कोहलगाव, कान्होली व धाबेटेकडी या १० गावांना पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला.
कंत्राटदारांनी योजना सुरू केल्यानंतर कार्याची देयके जिल्हा परिषदेकडे सादर केली असता वित्तविभागाने ती काढली नाहीत. आजघडीला सुमारे आठ लक्ष रुपये जिल्हा परिषदेकडे थकीत असल्याचे सांगण्यात येते. वास्तविकपणे ई-निविदेनंतर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याने या निविदेची मुख्य लेखाधिकारी यांच्याकडून आर्थिक मंजुरी घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे करण्यात आले नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांची देयके अडविण्यात आल्याचे समजते. परंतु कार्यकारी अभियंत्यांच्या चुकीचे खापर कंत्राटदाराच्या डोक्यावर फोडण्याचे कारण मात्र समजत नाही. हा तर चोर सोडून सन्याशालाच फाशी देण्याचा प्रकार दिसून येत आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या आंदोलनामुळे कार्यकारी अभियंत्यांनी तातडीने योजना सुरू करण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले असले तरी, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे हे लक्षात घेऊन लेखाधिकाऱ्यांनी देखील सकारात्मक दृष्टिकोनातून ही योजना पूर्ववत सुरू ठेवणे गरजेचे होते. परंतु जि.प.तील अधिकाऱ्यांनी नियमांचा बडगा दाखवून आपला अहंकार संतुष्ट केला व यामध्ये १० गावांतील नागरिक मात्र भरडल्या जात आहेत. याकडे मात्र कुणाचेच लक्ष नाही.
जिल्हा परिषदेने सामान्य नागरिकांच्या सोईसुविधांचे काम करायचे की अधिकाऱ्यांच्या अहंकाराची संतुष्टी करायची हा प्रश्न देखील उपस्थित झालेला आहे. पाण्यासाठी या १० गावांतील नागरिकांनी आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला आहे. (वार्ताहर)

झाशीनगर योजना निर्मितीची गरज काय?
राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ४६ लाख रुपये खर्चाच्या झाशिनगर पाणीपुरवठा योजनेला जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने मंजुरी दिली. यासाठी झाशीनगर येथे विहिर खोदकाम व पंप हाऊसची निर्मिती नव्याने करण्यात येणार आहे. वास्तविक रामपुरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची पाईपलाईन झाशीनगरपासून अवघ्या एक किलोमिटर अंतरावरुन गेलेली आहे. या पाईपलाईनच्या माध्यमातून झाशीनगरला अत्यल्प खर्चात बारमाही पाणी मिळू शकते, असे असतानाही ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातर्फे नव्या योजनेला मंजुरी देणे ही अनाकलनिय बाब आहे, असा आरोपही होत आहे.

बडोलेंनी लक्ष घालावे
प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. यासाठीच राष्ट्रीय पेयजल योजना राबविण्यात येत आहे. ना. बडोलेंच्याच मागील वर्षीच्या आंदोलनाने अनेक पाणी पुरवठा योजना सुरू झालेल्या होत्या. मागील वर्षी तर विद्यमान पालकमंत्री विरोधी पक्षाचे आमदार होते. सध्या ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी जि.प.मधील अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेला आळा घालून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडावे अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.