शेतकऱ्यांचे शंभर कोटी रुपयांचे धानाचे चुकारे थकले

सध्या खरीप हंगामातील धानाची खरेदी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावरुन सुरू आहे. ४ नोव्हेबरपासून खरेदीला सुरूवात झाली. मार्केटिंग फेडरेशनच्या एकूण ६६ धान खरेदी केंद्रावरुन आत्तापर्यत १४ लाख २१ हजार ६५३ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदी करण्यात आलेल्या एकूण धानाची किमत २६० कोटी २७ लाख ५४ हजार रुपये असून यापैकी आत्तापर्यंत १६० कोटी रुपयांचे चुकारे करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देमहिनाभरापासून पायपीट : निधी न आल्याने समस्या, ४६ हजार शेतकऱ्यांनी केली धानाची विक्री

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाºया जिल्ह्यातील २० हजारावर शेतकऱ्यांचे शंभर कोटी रुपयांचे चुकारे मागील महिनाभरापासून शासनाकडून निधी न आल्याने थकले असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून शेतकरी खरेदी केंद्राच्या पायऱ्या झिजवित आहे.सध्या खरीप हंगामातील धानाची खरेदी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावरुन सुरू आहे. ४ नोव्हेबरपासून खरेदीला सुरूवात झाली. मार्केटिंग फेडरेशनच्या एकूण ६६ धान खरेदी केंद्रावरुन आत्तापर्यत १४ लाख २१ हजार ६५३ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदी करण्यात आलेल्या एकूण धानाची किमत २६० कोटी २७ लाख ५४ हजार रुपये असून यापैकी आत्तापर्यंत १६० कोटी रुपयांचे चुकारे करण्यात आले आहे. धान खरेदी केंद्र सुरू झाल्यानंतर सुरूवातीला धानाचे चुकारे थकल्याने शेतकऱ्यांची ओरड वाढली होती.यावर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशना दरम्यान जिल्ह्यातील आमदारांनी मुद्दा उपस्थित केला. तसेच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुध्दा याची गांर्भियाने दखल शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानंतर शासनाने आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला दीडशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. मात्र २० डिसेंबर २०१९ पासून शासनाकडून धानाचे चुकारे मिळण्यासाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने थकीत आकड्यात वाढ झाली. शासनाने यंदा धानाला प्रती क्विंटल १८३५ रुपये हमीभाव आणि त्यावर ५०० रुपये अतिरिक्त बोनस जाहीर केला.तसेच हिवाळी अधिवेशना दरम्यान धानाच्या दरात प्रती क्विंटल २०० रुपयांनी वाढ करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे हमीभाव, बोनस आणि अतिरिक्त दर मिळून प्रती क्विंटल २५१५ रुपयांचा दर मिळत आहे.त्यामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात धानाची आवक वाढली आहे.परिणामी आतापर्यंत एकट्या जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर १४ लाख २१ हजार ६५३ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. मात्र मागील महिनाभरापासून धान खरेदीच्या तुलनेत शासनाकडून धानाचे चुकारे करण्यासाठी निधी मिळत नसल्याने शंभर कोटी रुपयांचे चुकारे थकल्याने शेतकºयांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.रबी हंगाम अडचणीतजिल्ह्यात खरीप हंगामापाठोपाठ रब्बीची देखील मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. त्यामुळे बरेच शेतकरी खरीपातील धानाची विक्री करुन रब्बीची तयारी करतात. सध्या रब्बी हंगामातील धानाची रोवणी सुरू आहे. खते,मजुरी आणि ट्रॅक्टरचे भाडे देण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. मात्र मागील महिनाभरापासून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे धानाचे चुकारे थकले असल्याने शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगाम अडचणीत आला आहे.शेतकरी पुन्हा व्यापाऱ्यांच्या दारातरब्बी हंगामासाठी शेतकºयांना पैशाची गरज आहे. तर धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करुन सुध्दा शेतकºयांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. रब्बीतील रोवणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नातेवाईकडून उधार उसनवारी करावी लागत आहे. तरी काही शेतकरी सावकारांकडून व्याजाने पैशाची उचल करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा सावकारांच्या दारात असल्याचे चित्र आहे.चुकारे थकण्याचे कारण अस्पष्टजिल्हा माकेटिंग फेडरेशनने धान खरेदीच्या चुकाऱ्यांसाठी १०० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र शासनाने अद्यापही निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. त्यामुळे शासनाकडून धानाचे चुकारे करण्यासाठी निधी मिळण्यास का विलंब होत आहे. याचे कारण माहिती नसल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.पाचशेचे आले दोनशेची प्रतीक्षाराज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने यंदा धानाला पाचशे रुपये बोनस जाहीर केला. त्यासंबंधीचे आदेश आले. मात्र हिवाळी अधिवेशना दरम्यान धानाला प्रती क्विंटल दोनशे रुपये अतिरिक्त देण्याची घोषणा केली होती. याला आता महिनाभराचा कालावधी लोटला असून यासंबंधिचे आदेश अद्यापही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाला प्राप्त झाले नसल्याचे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले.नुकसान भरपाईच्या निधीची प्रतीक्षाचजिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या परतीच्या पावसामुळे धानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यासाठी शासनाने हेक्टरी नुकसान भरपाईची घोषणा केली होती. यासाठी जिल्ह्यातील ९ हजारावर शेतकरी पात्र ठरले होते. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्यासाठी शासनाने ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उपलब्ध करुन दिल्याची माहिती आहे.मात्र या निधी अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला नसल्याने शेतकºयांना त्याची प्रतीक्षाआहे.