लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी अद्यापही ई-पीक नोंदणीपासून वंचित असून, यामुळे त्यांची धान खरेदीसाठी आवश्यक असलेली अधिकृत नोंदणी पूर्ण झालेली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशात ई-पीक नोंदणीची मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ई-पीक पाहणी अॅपने अनेकवेळा काम करणे बंद केले होते. तसेच सातबारा उतारा वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने नोंदणी करण्यास अडथळे आले. याशिवाय ऑनलाईन पोर्टलवर तांत्रिक अडचणींमुळेही नोंदणी रखडली. परिणामी, २९ जूनपर्यंत वाढविलेली अंतिम मुदत संपल्यानंतरही अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहिले आहेत. काही शेतकऱ्यांना १ जुलै रोजी सातबारा मिळाला, तेव्हा १५ जून ही नोंदणीची अंतिम तारीख कशी काय गाठता येईल? हा मोठा विरोधाभास असून, शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. रब्बी पणन हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत धान खरेदीची अंतिम मुदत २० जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. म्हणूनच शेतकरी ई-पीक नोंदणीसाठीही हीच मुदत लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात धान खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यामुळे गेल्या एक महिन्यापासून धान खरेदी ठप्प झाली आहे. याशिवाय बीईएएम ऑनलाईन पोर्टलवर सतत येणाऱ्या अडचणींमुळे खरेदीची प्रक्रिया रखडली आहे. सरकारने दिलेल्या मुदतीत सर्व पात्र शेतकऱ्यांची धान खरेदी न झाल्याने असंतोष वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर, ई-पीक नोंदणीची मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.