धान केंद्रावरील गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2021 04:27 IST2021-03-28T04:27:44+5:302021-03-28T04:27:44+5:30
गोंदिया : भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर सर्रासपणे होणाऱ्या गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी समिती ...

धान केंद्रावरील गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करा
गोंदिया : भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर सर्रासपणे होणाऱ्या गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करून दोषींवर कठोरातील कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार सुनील मेंढे यांनी केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली.
जिल्ह्यातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर होणाऱ्या गैरप्रकाराचा लेखाजोखा मांडण्याच्या दृष्टीने खा.सुनील मेंढे यांनी मंत्री पीयूष गोयल यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांनी धान खरेदीची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी निवेदन दिले. गोंदिया जिल्हा संपूर्ण महाराष्ट्रात धान उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातील ७० टक्के शेतकरी धानाचे उत्पादन घेतात. या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले धान केंद्र शासनाच्या योजनेतंर्गत राज्यशासन खरेदी करते. मात्र महाराष्ट्र शासनाची उदासीनता शेतकऱ्यांना अडचणीत आणत असल्याचे खा.मेंढे यांनी सांगितले. राज्य शासनाने धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यास एक महिना उशीर केला. व्यापारी यांना फायदा व्हावा म्हणून महाराष्ट्र सरकार जाणिवपूर्वक हा विलंब करीत असल्याचा संशय या पत्रात व्यक्त केला आहे. सोबतच २०-२० किलोमीटरचे अंतर कापून शेतकऱ्यांना केंद्रावर धान विकण्यास भाग पाडले जात आहे. हाही एक प्रकारचा अन्याय आहे. धान खरेदी केंद्र आहे व्यापाऱ्यांसाठी की शेतकऱ्यांसाठी हा प्रश्न उपस्थित होतो. नियमानुसार इतर राज्यातून धान्य आयात करून ते केंद्रांवर विकणे बेकायदेशीर आहे. परंतु हा प्रकार सध्या भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात सुरू आहे.
.....
छत्तीसगड मधील धान महाराष्ट्रात
छत्तीसगड व मध्य प्रदेश राज्यातून १०० रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे खरेदी केलेले धान खरेदी केंद्रावर व्यापारी जास्त दराने विकून नफा कमवीत आहेत. शेतकऱ्यांचे धान साठवण्यासाठी असलेली गोदामे व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या धान ठेवण्यासाठी वापरली जात आहे. केंद्रावर शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे काम सुरू असून यात राज्य सरकारचे अधिकारी व्यापाऱ्यांना सहकार्य करीत असल्याचा आरोप केला आहे. दोन्ही जिल्ह्यात धान खरेदी केंद्रावर सर्रास होणारा गैरप्रकार सुरु असून केंद्रस्तरावर चौकशी समिती गठित करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी मेंढे यांनी केली आहे.