नदीकाठालगतच्या जागेवर अतिक्रमण

आमगाव खुर्द (सालेकसा) गावाबाहेर रस्त्यालगत नदीकाठालगतच्या परिसरात मागील काही दिवसांपासून अतिक्रमण करुन बांधकाम करण्याचा सपाटा सुरू आहे. पुराचा धोका असलेल्या भागातच झोपड्या व पक्के बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे या बांधकामाला पुराचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र यासर्व प्रकाराकडे स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.

ठळक मुद्देपूरग्रस्त भागात बांधल्या झोपड्या : काहींनी केले पक्के बांधकाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : आमगाव खुर्द (सालेकसा) गावाबाहेर रस्त्यालगत नदीकाठालगतच्या परिसरात मागील काही दिवसांपासून अतिक्रमण करुन बांधकाम करण्याचा सपाटा सुरू आहे. पुराचा धोका असलेल्या भागातच झोपड्या व पक्के बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे या बांधकामाला पुराचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र यासर्व प्रकाराकडे स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
आमगाव खुर्द येथे गावात मांस विक्रेत्यांची दुकाने वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू होती. यामुळे गावकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत होता. या त्रासापासून मुक्ती मिळावी, यासाठी मांस विक्रेत्यांना गावाबाहेर स्थायी स्वरुपात जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी आमगाव मार्गावरील जागा निश्चित करण्यात आली. यानंतर काही मांस विक्रेत्यांनी आपल्या सोयीनुसार जागा पकडून त्यावर कच्चे व पक्के बांधकाम करुन दुकाने थाटली. दरम्यान याच गोष्टीचा फायदा घेत काहींनी नदीकाठालगत असलेल्या जागेवर अतिक्रमण करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. मात्र दरवर्षी पावसाळ्यात या नदीला पूर येत असून पुलावरुन सुध्दा चार ते पाच फूट पाणी असते. त्यामुळे याचा या अतिक्रमण केलेल्या झोपडपट्टयांना व दुकानाना फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नदीकाठालगतच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करुन कच्चे व पक्के बांधकाम केले जात असताना या प्रकाराकडे मात्र महसूल विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांची हिम्मत वाढत चालली आहे. पावसाळ्यात पूर येऊन त्याचा फटका या अतिक्रमणधारकांना बसल्यास त्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केले अतिक्रमण
आमगाव मार्गावरील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करुन कच्चे व पक्के बांधकाम केले जात आहे. बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये काही सेवानिवृत्त कर्मचाºयांचा सुध्दा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्वांना कोणत्या आधारावर पक्के बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली. असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासन दखल घेणार का?
शासकीय जागेवर कच्चे व पक्के बांधकाम करण्याचा सपाटा मागील काही महिन्यापासून सुरू आहे. त्यामुळे वेळीच याची दखल घेवून कार्यवाही न केल्यास भविष्यात ही समस्या बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासन या सर्व प्रकाराची दखल घेणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.