शासकीय जागेवरील अतिक्रमण जमीनदोस्त

शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणे हा भारतीय वन अधिनियम १९२७, वनसंवर्धन अधिनियम १९८०, जैवविविधता अधिनियम २००२ चे उल्लंघन आहे. या अधिनियमानुसार शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्या अज्ञात आरोपींवर वन गुन्हा दाखल करण्यात आला. झोपडी तयार करण्यास वापरलेले साहित्य, बांबू, लाकडाचे तुकडे, घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आले.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव  : तालुक्यात शासकीय जागावर अतिक्रमणाचे प्रमाण वाढले आहे. वनविभागाने हे अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर वनविभागाने ताडगाव येथील अतिक्रमण काढून जमीनदोस्त केले. या कारवाईमुळे अतिक्रमण माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार वनपरिक्षेत्राधिकारी सहवन क्षेत्र अंतर्गत संरक्षित वन कक्ष क्रमांक ७८९ ताडगाव (राजीवनगर) लगत वनविभागाच्या गस्ती पथकाला शासकीय जागेवर कच्चा झोपड्या आढळून आल्या. वनपरिक्षेत्र अधिकारी बी. टी. दुर्गे यांच्या नेतृत्वात पोलीस पाटील अभिजित नाकाडे, उपसरपंच दामोधर शाहारे यांच्या उपस्थितीत शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून झोपड्या तयार करणाऱ्या आरोपींचा शोध घेण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात कुणीही आरोपी किंवा संशयित आढळून आले नाही. शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणे हा भारतीय वन अधिनियम १९२७, वनसंवर्धन अधिनियम १९८०, जैवविविधता अधिनियम २००२ चे उल्लंघन आहे. या अधिनियमानुसार शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्या अज्ञात आरोपींवर वन गुन्हा दाखल करण्यात आला. झोपडी तयार करण्यास वापरलेले साहित्य, बांबू, लाकडाचे तुकडे, घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आले. यावेळी महिला वनरक्षक कर्मचारी उपस्थित होते.

अतिक्रमणधारकांची गय करणार नाही- दुर्गे
- शासकीय जागांवर अतिक्रमण करणे हा गुन्हा आहे. यापुढे कुणीही शासकीय मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण करू नये. त्यांच्यावर वन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करू. अशा प्रकारच्या आरोपींची गय केली जाणार नसल्याचा गंभीर इशारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बी. टी. दुर्गे यांनी दिला आहे.