सुनावणीनंतरच निवडणूक निर्णय

नगर परिषदेच्या तीन सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या प्रकरणात फेरसुनावणीसह त्या अनुषंगाने परिणामकारक अधिसूचनाही रद्दबातल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

गोंदिया : नगर परिषदेच्या तीन सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या प्रकरणात फेरसुनावणीसह त्या अनुषंगाने परिणामकारक अधिसूचनाही रद्दबातल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने ६ जानेवारी रोजी दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ११ जानेवारी रोजी तिघा सदस्यांची प्रथम सुनावणी आहे. या सुनावणीनंतरच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या फेरनिवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य अनिल पांडे यांनी कॉंग्रेस पक्षात परतून आलेल्या भगत ठकरानी, ममता बंसोड व निर्मला मिश्रा या तीन सदस्यांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यावर तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी कारकर यांनी तिनही सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. मात्र त्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचीका दाखल केली होती.
या याचिकेवर ६ जानेवारी रोजी दिलेल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने तत्कालीन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश रद्द करीत प्रकरणाची फेरसुनावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. तसेच त्या अनुषंगाने परिणामकारक अधिसूचनाही रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे.
विशेष म्हणजे, नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवडणूक तिनही सदस्यांच्या रिट याचिकेमधील उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून घेण्यात येत असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही निवड आपोआपच रद्दबातल होते.
अशात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेला अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची फेरनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. त्यानुसार नगरपरिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी यासाठी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना २१ जानेवारी रोजी निवेदन दिले होते.
मात्र येत्या ११ तारखेला तिघा सदस्यांची प्रथम सुनावणी आहे. या सुनावणी नंतरच फेर निवडणुकीच्या प्रकरणी निर्णय घेतला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी सांगीतले. मात्र फेरनिवडणुकीसाठी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून निवडणुकीकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. (शहर प्रतिनिधी)