शेतकऱ्यांच्या नावावर धान खपविण्यासाठी खटाटोप

जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी अश्या दोन्ही हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत धान खरेदी केली जाते. सध्या रब्बी हंगामातील धान खरेदी सुरू आहे. शासनाने रब्बीतील धानासाठी १८१५ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशने रब्बी हंगामात १५ लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळाने ५ लाख क्विंटल धान खरेदीचे नियोजन केले होते.

ठळक मुद्दे शासकीय धान खरेदी : खरेदीला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : रब्बी हंगामातील धान खरेदी करण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत असून याला मुदतवाढ देण्यात यावी अशी ओरड सध्या सुरू आहे. मात्र ही ओरड शेतकऱ्यांची नसून व्यापाऱ्यांची असल्याची बाब पुढे आली आहे. शेतकऱ्यांचे सातबारा गोळा करुन त्यांच्या नावावर शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी काही व्यापाऱ्यांचा खटाटोप सुरू आहे. याला जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या सूत्रांनी सुध्दा दुजोरा दिल्याने शेतकऱ्यांच्या नावावर धानाची विक्री करु पाहणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा खरा चेहरा पुढे आला आहे.
जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी अश्या दोन्ही हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत धान खरेदी केली जाते. सध्या रब्बी हंगामातील धान खरेदी सुरू आहे. शासनाने रब्बीतील धानासाठी १८१५ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशने रब्बी हंगामात १५ लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळाने ५ लाख क्विंटल धान खरेदीचे नियोजन केले होते. त्यानुसार २६ जूनपर्यंत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने एकूण २० लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागाच्या अपेक्षित अंदाजानुसार धान खरेदी पूर्ण झाली आहे. शिवाय आता शेतकऱ्यांकडे सुध्दा रब्बीतील धान नाहीच्या बरोबरीत आहे. तर रब्बीतील धान खरेदी ही ३० जूनपर्यंत केली जाते. त्यामुळे येत्या चार दिवसात दोन्ही विभागाकडून शासकीय धान खरेदी बंद केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
जिल्ह्यातील काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कमी दराने धानाची खरेदी केली आहे.आता हाच धान शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने विक्री करुन प्रती क्विंटल तीनशे ते चारशे रुपये नफा मिळवून घेण्याच्या तयारीत काही व्यापारी आहेत. यासाठीच त्यांनी शेतकऱ्यांना पुढे करुन शासकीय धान खरेदीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याची ओरड सुरू केली आहे.
व्यापाऱ्यांना थेट शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करता येत नसल्याने त्यांनी काही शेतकऱ्यांना आमीष दाखवून त्यांचे सातबारा गोळा करुन आणि कोऱ्या विड्रॉलवर त्यांच्या सह्या घेवून ठेवल्याची माहिती आहे. ही बाब लोकमतने यापूर्वी देखील उघडकीस आणली होती. त्याला आता जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने सुध्दा दुजोरा दिला आहे.
त्यामुळे काही व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नावावर धानाची विक्री करण्यासाठी खटाटोप करीत असल्याचा प्रकार सुध्दा जिल्ह्यात काही ठिकाणी उघडकीस आला आहे. मात्र प्रशासनाने याची दखल घेवून कारवाई करण्याऐवजी मौन धारण केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

सातबाऱ्यावरील नोंदणीची चाचपणी करणे कठीण
जिल्ह्यात यंदा रब्बी हंगामात ३५ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली होती. मात्र ज्या शेतकºयांनी रब्बीतील धानाची लागवड केली नाही व ज्यांच्या शेतात दुसरीच पिके लावण्यात आली त्यांच्या सातबारावर रब्बीतील धानाची लागवड केल्याची नोंद काही तलाठ्यांच्या मदतीने करण्यात आल्याची माहिती आहे. व्यापारी याच गोष्टीचा फायदा घेवून आणि आमीष दाखवून त्यांच्यावर धानाची विक्री करीत आहे.मात्र सातबाऱ्यावरील नोंदी या खऱ्या आहेत का याची चाचपणी करण्याची प्रक्रिया कठीण असल्याने याची चौकशी करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची माहिती आहे.
सखोल चौकशी केल्यास फुटणार बिंग
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या नावावर काही व्यापारी आपल्या धानाची विक्री करुन नफा कमवित आहे. ही बाब आता लपून राहिलेली नाही.शिवाय खरेदीची प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणेने सुध्दा याला दुजोरा दिला आहे.त्यामुळे याची सखोल चौकशी केल्यास आणि शेतकऱ्यांनी जोडलेल्या सातबारानुसार खरोखरच त्यांनी रब्बी धानाची लागवड केली का याची मौका चौकशी केल्यास यातील घोळाचे बिंग फुटण्याची शक्यता आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या नावावर नफा कमावून पाहणाऱ्यांना धडा शिकवून कारवाई करणे देखील शक्य होणार आहे.