मानव विकासच्या बसेसमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान
By Admin | Updated: February 19, 2015 01:07 IST2015-02-19T01:07:39+5:302015-02-19T01:07:39+5:30
महाराष्ट्र शासनाने मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थिनींना शाळा व महाविद्यालयात ये-जा करण्याकरिता स्कूल बसची व्यवस्था केलेली आहे.

मानव विकासच्या बसेसमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान
कोसमतोंडी : महाराष्ट्र शासनाने मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थिनींना शाळा व महाविद्यालयात ये-जा करण्याकरिता स्कूल बसची व्यवस्था केलेली आहे. सदर बसने शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वेळेवर ने-आण करणे आवश्यक आहे. परंतु एसटी बसच्या अनियमितपणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
सडक-अर्जुनी तालुक्याच्या व गोंदिया जिल्ह्याच्या टोकावर असलेल्या कोसमतोंडी येथे फुलिचंद भगत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि लोकसेवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय आहेत. या दोन्ही शाळांसाठी शासनाने मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत एका बसची व्यवस्था करून दिली आहे. या स्कूल बसने गिरोला, हेटी, चिचटोला, मुंडीपार, धानोरी व लेंडेझरी येथील विद्यार्थिनी ये-जा करतील, असे गृहीत होते. परंतु शासनाची ही योजना सपशेल अपयशी ठरली.
कोसमतोंडी येथील दोन्ही शाळांची दुपार पाळीची वेळ दुपारी ११ वाजताची आहे. सकाळ पाळीची वेळ सकाळी ७.३० वाजताची आहे. मात्र मानव विकासची बस सकाळी ८ वाजता साकोलीवरून सुटून ९ वाजता कोसमतोंडी येथे पोहचते. त्यामुळे दोन तास अगोदर विद्यार्थिनी जेवण करून सदर बस पकडू शकत नाही. तसेच सायंकाळी दोन्ही शाळांना ५ वाजता सुट्टी होते. परंतु मानव विकासची स्कूल बस सायंकाळी ६.३० वाजता कोसमतोंडी येथे पोहचते. त्यामुळे विद्यार्थिनींना दीड ते दोन तास ताटकळत बसावे लागते. त्यामुळे मागील संपूर्ण सत्रामध्ये विद्यार्थिनींनी या बसने ये-जा करणे बंद केले. एकही विद्यार्थिनी या बसने ये-जा करीत नाही. बस खालीच येते आणि जाते. या बसचे व्यवस्थापन खंडविकास अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. या योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना कितपत होतो, याकडे त्यांचेसुद्धा लक्ष नाही. यावरून ग्रामीण भागामध्ये मानव विकासची ही योजना किती फसवी आहे, याची प्रचिती येते.
दुसरीकडे सदर गावातील विद्यार्थिनींना बसची व्यवस्था आहे. त्यामुळे शासनाने मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थिनींना सायकल वाटप योजनेपासून वंचित ठेवले. त्यामुळे शासनाच्या दोन्ही योजनेचा लाभ विद्यार्थिनींना मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थी व पालक संताप व्यक्त करीत आहेत. (वार्ताहर)