‘लॉ अ‍ॅन्ड आॅर्डर’चा प्रश्न निर्माण होईल असे वागू नका

नागरिकांकडून आलेल्या प्रत्येक तक्रारींची दखल घेतली जाईल. त्यासाठी गोळा करणारे कागदपत्र यासाठी पोलिसांना काही वेळ लागतोच. अशा स्थितीत नागरिकांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये,

पो.अधीक्षक मीना : निवडणुकीसाठी पुरेसा बंदोबस्त
नरेश रहिले - गोंदिया
नागरिकांकडून आलेल्या प्रत्येक तक्रारींची दखल घेतली जाईल. त्यासाठी गोळा करणारे कागदपत्र यासाठी पोलिसांना काही वेळ लागतोच. अशा स्थितीत नागरिकांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये, तसेच पोलिसांनी हा प्रश्न निर्माण होईल अशी स्थिती उत्पन्न करू नये, अशी भावना नुकतेच रुजू झालेले पोलीस अधीक्षक शशीकुमार मिना यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीतून व्यक्त केली.
समाजात घडलेल्या बहुतांश घटनांची चौकशी सुरूच असताना नागरिकांना पोलिसांनी ते प्रकरण दडपले असावे असेच वाटते. परंतु अनेक प्रकरणांचा तपास करताना अडथळे येतात. आलेल्या तक्रारी खऱ्या आहेत किंवा नाही याचे पुरावे गोळा करण्यासाठी वेळ निघून जातो. यातून लोकांकडून पोलीसांवर प्रकरण दडपल्याचा आरोप केला जातो. याचा फायदा काही समाजकंटक घेवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतात.
राजस्थानमधील वास्तव्यास असलेले शशीकुमार मिना सन २००९ मध्ये भारतीय पोलीस सेवेत दाखल झाले. सन २००९ ते ११ पर्यंत सरदार वल्लभभाई पटेल प्रशिक्षण केंद्र हैद्राबाद येथे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर बुलढाणा जिल्ह्याच्या मलकापूर येथे परिवेक्षाधिन पोलीस उपअधीक्षक म्हणून काम पाहिले. तेथे दीड वर्ष काढल्यानंतर मार्च २०१३ मध्ये त्यांना पदोन्नतीवर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नक्षल अभियान गडचिरोली येथे नियुक्ती देण्यात आली. या ठिकाणीही त्यांनी सप्टेंबर २०१४ पर्यंत म्हणजेच दीड वर्ष काढले. त्यानंतर आचार संहिता लागण्यापूर्वी त्यांनी गोंदिया जिल्ह्याची पोलीस अधीक्षक म्हणून सूत्रे सांभाळली. ते रूजू होताच निवडणुकीचे वारे जोराने वाहू लागल्याने बैठका, पत्रपरिषद आणि लागणारी फोर्स यासंदर्भात ते गुंतून राहिले. गोंदिया जिल्हा नक्षलग्रस्त आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील १६ पैकी ६ पोलीस ठाणे व ८ एओपी नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहेत. सोबतच मध्यप्रदेशच्या बालाघाट, छत्तीसगडचा राजनांदगाव व महाराष्ट्राचा गडचिरोली जिल्हा गोंदिया जिल्ह्याला लागून असल्याने नक्षलवाद्यांच्या हालचाली मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. या हालचालींवर करडी नजर ठेवण्यासाठी पोलीस अधीक्षकांनी मोठी फोर्स मागविली आहे. इट का जवाब पत्थरसे देंगे. असे त्यांचे मत आहे. यासाठी निमलष्करी दलाच्या मोठ्या प्रमाणात कंपन्या, बटालियन व इतर जिल्ह्यातूनही पोलीस फोर्स मागविण्यात आले आहे. आलेल्या प्रत्येक तक्रारींना आपली पोलीस न्याय देईल, कुणावरही अन्याय होणार नाही, कायदा व सुव्यव्यवस्थेचा प्रश्न उद्धभवू नये यासाठी आपण जातीचे लक्ष घालणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांनी निर्भयपणे मतदान करावे, असे आवाहनही त्यांंनी केले आहे.