१७ वर्षांत जिल्ह्याला पुनर्वसन अधिकारी नाही!

गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती होऊन आता १७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र इतक्या वर्षात हा जिल्हा परिपूर्ण होण्यासाठी लागणारी पदनिर्मिती,

सरकारी उदासीनता : बाधितांचे प्रश्न कोण सोडविणार?
गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती होऊन आता १७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र इतक्या वर्षात हा जिल्हा परिपूर्ण होण्यासाठी लागणारी पदनिर्मिती, आणि निर्माण केलेली पदे भरण्याबाबत राज्य शासनाकडून उदासीनता दाखविली जात आहे. यात प्रत्येक जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी हे पदच गोंदिया जिल्ह्यात निर्माण केले नसल्याची बाब समोर आली आहे.
विविध प्रकारची विकासात्मक कामे करताना काही गावांचे अंशत: किंवा पूर्णत: पुनर्वसन करावे लागते. हे करताना अनेक प्रकारच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे आणि वेळेत व्हावे यासाठीच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी हे उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे पद आहे. मात्र गोंदिया जिल्ह्यात हे पद का निर्माण करण्यात आले नाही, हा बुचकळ्यात टाकणारा प्रश्न आहे.
१ मे १९९९ ला भंडारा जिल्ह्यातून गोंदिया जिल्ह्याला वेगळे करून स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हापासून या जिल्ह्यात अनेक नवीन प्रकल्प आले. त्यात प्रामुख्याने अदानी पॉवर प्रोजेक्टचा उल्लेख करता येईल. याशिवाय आधीच्या बाघ-इटियाडोह, नवेगाव राष्ट्रीय उद्यानातील प्रकल्पातील बाधिक गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रियासुद्धा अगदी आतापर्यंत सुरू होती. एवढेच नाही तर बिरसी विमानतळसुद्धा जिल्हा निर्मितीनंतर झाले आहे. त्यातील काही गावांचे पुनर्वसनही झाले असले तरी त्यांच्या समस्या आणि मागण्या बाकी आहेत. मात्र पुनर्वसन अधिकारी नसल्यामुळे त्यांच्या समस्यांकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे.
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी विलास ठाकरे यांनी माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी हे पद भरण्यात आले नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते सुरेश दुरूगकर यांना दिली. पुनर्वसन अधिकारी नसल्यामुळे पुनर्वसनावरील अपिल सुनावणी घेतली जात नाही. ती प्रकरणे प्रलंबित ठेवतात. या विभागाबद्दलची माहिती मागितली असता पुनर्वसन अधिकारी नाही, असे सांगून बोळवण केली जाते, असे दुरूगकर यांनी सांगितले. आरटीआय अ‍ॅक्टच्या कलम ६/३ अन्वये अर्ज ट्रान्सफर करून अपिल सुनावणी घेता येते. पण ती न घेता अपिलकर्त्याला टोलविले जाते. यात माहितीचा अधिकार कायद्याची ऐसीतैसी होत आहे.
अधिकारीच नसल्यामुळे पुनर्वसनग्रस्तांसाठी येणारे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान, पुनर्वसन निधीची विल्हेवाट कशी लावली जाते, याबाबत शंका निर्माण होत आहे. पुनर्वसनग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्यासाठी राज्य शासनाने हे पद तातडीने भरावे अशी अपेक्षा पुनर्वसनग्रस्तांकडून केली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)