तिरोडा बाजार समितीवर बरखास्तीची टांगती तलवार

तिरोडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बाजार समितीच्या पैशाची अफरातफर केल्याचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेने नेमलेल्या

गोंदिया : तिरोडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बाजार समितीच्या पैशाची अफरातफर केल्याचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेने नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी सादर केला आहे. त्यामुळे जिल्हा निबंधकांनी या अहवालाच्या आधारे सर्व संचालकांना नोटीस बजावून १५ दिवसांच्या आत खुलासा मागितला आहे. ५ जानेवारी २०१५ ला सुनावणीच्या दिवशी संचालक उपस्थित न राहिल्यास किंवा खुलासा समाधानकारक नसल्यास कायद्यानुसार बाजार समिती बरखास्त केली जाण्याची शक्यता आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन खरेदी-विक्री (विकास व विनिमय) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ अन्वये होते. त्यामुळे बाजार समितीचे कामकाज या नियमानुसार होणे वैधानिकदृष्ट्या क्रमप्राप्त आहे. मात्र, तिरोडा बाजार समितीच्या संचालक मंडळाव्दारे या अधिनियमांची पायमल्ली करून कामकाज सुरू असल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाला १५ आॅक्टोबर २०१३, ५ मार्च २०१४, २२ एप्रिल २०१४ व ३ मे २०१४ ला वेगवेगळ्या तक्रारकर्त्यांनी केली होती. तक्रारकर्त्यानी तक्रारीची गाभीर्याने दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी सदर प्रकरणी चौकशीसाठी गोंदियाचे साहाय्यक निबंधक आर.एल.वाघे व तिरोडाचे साहाय्यक निबंधक अनिल गोस्वामी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.
चौकशी अधिकाऱ्यांनी तक्रारकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीची चौकशी करून अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांना सादर केला. त्यानुसार बाजार समितीच्या २ गाळ्यांचा उपयोग बेकायदेशीर लॉटरी दुकानासाठी करण्याबाबत कोणताही खुलासा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला सादर केला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३ च्या कलम ३२ व नियम ९५-९८ (तीन-अ) चे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच आठवडी बाजार व मवेशी बाजाराची फी व आकार वसुलीचा ठेका महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन खरेदी-विक्री अधिनियम १९६९ व नियम १९६७ च्या नियम ३३(१) चे उल्लंघन करून दिल्याने बाजार समितीच्या नुकसानीसाठी संचालक जबाबदार असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
बाजार समितीच्या २९ जानेवारी २०१४ च्या विशेष सभेत विषयसूचित सुरक्षा रक्षक नियुक्तीचा विषय नसतानाही उपसभापती चुन्नीलाल पटले यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करून सदर पदावर स्वत:च्या मुलाची नियुक्ती केली आहे. भविष्यात यामुळे बाजार समितीचे नुकसान झाल्यास त्याला संचालक मंडळ जवाबदार राहणार असल्याचे अहवालात नमूद आहे. तसेच सन २०१२-१३ आणि २०१३-१४ मधील हंगामात शेतकरी आपले धान बाजार समितीत विकण्यासाठी आणत असताना व्यापारी व अडत्यांनी बाजार बंद ठेवून शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली. मात्र, संचालकांनी कृषी उत्पन्न पणन खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३ चे कलम ३२ (ड) व नियम ९४ (ड) चे उल्लंघन केल्यामुळे कलम ४५ (१) नुसार कारवाईस पात्र ठरत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री पणन (विकास व विनिमय) अधिनियम १९६३ च्या कायद्याच्या कलम ३६ (अ) नुसार संचालकांना आपल्या पदाचा वापर करून वैयक्तिक व विवक्षित कार्यवाहीसाठी निधीचा वापर करता येत नाही. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कलम ५३ मधील तरतुदीनुसार संचालक जवाबदार राहतात. मात्र, या कायद्याचे उल्लंघन बाजार समितीच्या संचालकांनी केले असून ते कारवाईस पात्र असल्याचे चौकशी समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
यामध्ये, माजी सभापती वाय.टी. कटरे यांनी प्रवास अग्रीम म्हणून घेतलेले २५ हजार रुपये किंवा भत्ता देयके अद्याप बाजार समितीकडे जमा केली नाही. संचालक घनश्याम पारधी यांनी बाजार समितीच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी १० हजार रुपये अग्रीम निधी घेतला. मात्र अद्याप त्या कामाचे बिल व रोख निधी बाजार समितीकडे जमा केला नाही. खुशाल शहारे यांनी बाजार समितीकडून यार्डमधील नाली व कचरा सफाईकरिता १० हजार रुपये अग्रीम घेतले. मात्र त्या कामाचे कोणतेही बिल व रोख रक्कम समितीकडे जमा केले नाही.
अहवालाच्या आधारे जिल्हा उपनिबंधक दिग्वीजय आहेर यांनी सर्व संचालकांना नोटीस बजावून खुलासा १५ दिवसात मागितला आहे.