डिजिटल शाळांचे संगणक बंद

जिल्ह्यात शैक्षणिक वातावरण निर्मिती व्हावी यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून ज्ञान रचनावाद, वाचन आनंद दिवस,

पुढे पाठ मागे सपाट: विद्युत बिल भरण्यासाठी होते गोची
नरेश रहिले  गोंदिया
जिल्ह्यात शैक्षणिक वातावरण निर्मिती व्हावी यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून ज्ञान रचनावाद, वाचन आनंद दिवस, प्रेरणा दिवस, वाचन कुटी, दप्तर विरहित दिन असे विविध उपक्रम घेतले जातात. खाजगी शाळातील विद्यार्थ्यांना लाजवेल अशा जि.प.च्या शाळा करण्याचा माणस शिक्षण विभागाचा आहे. शाळा डिजीटल झाल्याचा कांगावा होत असला तर परंतु मागील ७-८ वर्षापासून जि.प. शाळाना दिलेले संगणक संच धुळखात पडले आहेत.
एकीकडे शाळा डिजीटल करण्यावर शिक्षण विभागाचा भर आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील १५१ शाळा डिजीटल झाल्या. ३६५ शाळा मोबाईल डिजीटल झाल्या. मात्र दुसरीकडे डिजीटल झालेल्या शाळा विद्युत बिल भरण्यासाठी असमर्थ ठरत असल्याने या शाळांतील संगणक संच मागील अनेक वर्षापासून धुळखात पडले आहेत. आमगाव तालुक्यात १९ शाळांमध्ये ३९ संगणक संच, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील १८ शाळांमध्ये ४४ संच, देवरी तालुक्यातील १७ शाळांमध्ये ४६ संच, गोंदिया तालुक्यातील २७ शाळांमध्ये १०० संच, गोरेगाव तालुक्यातील २६ शाळांमध्ये ४७ संच, सालेकसा तालुक्यातील १७ शाळांमध्ये ४६ संच, सडक अर्जुनी तालुक्यातील २० शाळांमध्ये ३६ संच, तिरोडा तालुक्यातील २१ शाळांमध्ये ६४ संच देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील एकूण उच्च माध्यमिक असलेल्या १६५ शाळांमध्ये ४२२ संच देण्यात आले. मात्र यातील बहुतांश शाळांतील संगणक संच बंद पडून आहेत. विद्यार्थ्यांनी या संगणक संचाचा वापर करावा यासाठी शासनाने हे संच जि.प. शाळांना दिले होते. परंतु संच एकदा बिघडल्यावर दुरुस्तीसाठी निधी नाही. संगणक वापरासाठी लागणारी विद्युत व त्या विद्युत बिलाचा भरणा करण्यासाठी पैसे देत नसल्याने हे संच मागील अनेक वर्षापासून बंद पडले आहेत.

विद्युत बिल मुख्याध्यापकांच्या खिशातून
शाळा विकासासाठी शासन सादिलवार राशी देते. परंतु ही राशी अत्यल्प प्रमाणात असल्यामुळे वर्षभरात शाळा चालविण्यासाठी लागणारा खर्च मुख्याध्यापकांना नाईलाजास्तव आपल्या खिशातून द्यावा लागतो. शासन देत असलेली सादिलवार राशी एका महिन्याच्या खर्चापुर्ती आहे. यंदा सादिलवार राशी मिळाली. परंतु यापुर्वी ५-७ वर्षापासून शाळांना सादिलवार राशी मिळाली नसल्याची ओरड आहे. एका शाळेला महिन्याभराचा विद्युत बिलाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात येत असतो. विद्युत विभाग ही या शाळांना विद्युत बिल व्यावसायीक बिल म्हणून अधिकचे देतो. गृह वापरासाठी जे विद्युत बिलाचे दर आहेत. ते दर शाळांना दिल्यास विद्युत बिलाचा भरना सहजरित्या होऊ शकेल. परंतु व्यावसायीक दराने विद्युत बिल देण्यात येत असल्यामुळे अनेक शाळांतील विद्युत बिल भरल्या जात नाही. परिणामी त्या शाळांतील विद्युत पुरवठा खंडीत केला जातो.