‘अवघड क्षेत्र’ निश्चितीत मनमानी

जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांविषयी शासनाने सुधारीत धोरण निश्चित केले आहे.

शिक्षक बदली प्रकरण : शासन निर्देशाला वाटाण्याच्या अक्षता
संतोष बुकावन  अर्जुनी-मोरगाव
जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांविषयी शासनाने सुधारीत धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार अवघड क्षेत्र निश्चितीविषयी जिल्हा परिषदच अनभिज्ञ आहे. दुर्गम, आदिवासी गावे अवघड क्षेत्रातून वगळण्यात आल्याने त्या ठिकाणी कार्यरत शिक्षकांमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे. अवघड गावांविषयीची अनभिज्ञता हा सध्या शिक्षण विभागाच्या गचाळ कारभाराचा एक नमूना समजला जात आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी २७ फेब्रुवारी रोजी सुधारीत धोरण निश्चित केले. शिक्षक संवर्गाची मोठी संख्या तसेच इतर संवर्गापेक्षा असलेले कामाचे भिन्न स्वरुप लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. नवीन धोरणानुसार शिक्षक संवर्गाची अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र अशी दोन गटात विभागाणी करण्यात आली आहे. जे क्षेत्र तालुका मुख्यालयापासून दूर आहे, दळणवळणाच्या दृष्टीने त्या शाळेत पोहोचण्यास सोईसुविधा नाहीत, दुर्गम व डोंगराळ भागातील गावे तसेच काम करण्यास प्रतिकूल परिस्थिती असलेली गावे ही अवघड क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात येतील. अवघड क्षेत्र निश्चितीची कार्यवाही करताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील सर्वसाधारण तसेच भौगौलिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. अवघड क्षेत्रात न मोडणारी गावे सर्वसाधारण समजली जाणार आहेत.
या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र निश्चितीची जबाबदारी २ मार्च रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र प्रमुखांवर सोपविली. मात्र शिक्षण विभागाचा हा निर्णय हास्यास्पद ठरत आहे. बदली धोरणाच्या परिपत्रकात शासनाने शिक्षक संवर्गाची व्याख्या करताना प्राथमिक, माध्यमिक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख हे संवर्ग समाविष्ट केले. याचा अर्थ सुधारीत धोरणानुसारच केंद्रप्रमुखाच्याही बदल्या होणार आहेत. यात ते स्वत:चे केंद्र सर्वसाधारण क्षेत्रात कसे दाखविणार? मग त्यांच्याकडे अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र निवडीची जबाबदारी सोपविण्याचे नेमके कारण काय? ही जबाबदारी तालुक्याच्या गटविकास अधिकारी किंवा गटशिक्षणाधिकारी यांचेवर का सोपविण्यात आली नाही? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील अवघड व सर्वसाधारण गावांची यादी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी ४ मार्च रोजी जि.प.च्या शिक्षण विभागाला पाठविली. ही यादी शिक्षणाधिकाारी (प्राथमिक) यांचे आदेशान्वये केंद्र प्रमुखांनीच तयार केली. तालुक्यातील १३४ शाळांपैकी सुमारे १०० शाळा अवघड क्षेत्रात दाखविण्यात आल्या. त्यामुळे अवघड क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांचा सोईनुसार बदलीचा मार्ग प्रशस्त झाला. मात्र कुठे माशी शिंकली कुणास ठाऊक? केंद्रप्रमुखांनी पाठविलेल्या यादीवर शिक्षण विभागाने विश्वास ठेवला नाही.
१७ मार्च रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्रात येणाऱ्या शाळांची तात्पुरती यादी प्रकाशित केली. या यादीवर आक्षेप, हरकती व सूचना असल्यास पाच दिवसांची मुदत देण्यात आली.

केवळ ६० शाळा अवघड क्षेत्रात
गोंदिया जिल्हा परिषदेने अवघड व सर्वसाधारण शाळांची नावे प्रसिध्द केली. त्यात जिल्ह्यातील ९८७ शाळांपैकी केवळ ६० शाळांचा अवघड क्षेत्रात समावेश आहे. ही तात्पुरती यादी असली तरी यात बहुतांश दुर्गम गावातील शाळांचा उल्लेख नाही. मग केंद्र प्रमुखांमार्फत मागविलेल्या यादीचे नाटक कशाला करण्यात आले? हे एक कोडेच आहे.
सध्या प्रसिध्द झालेल्या यादीत गोरेगाव, सडक-अर्जुनी व तिरोडा या तालुक्यातील एकाही गावाचा अवघड शाळेत समावेश नाही तर आमगाव ८, अर्जुनी-मोरगाव ७, देवरी ३०, सालेकसा १२ व गोंदिया तालुक्यातील ३ गावांचा अवघड क्षेत्रात समावेश आहे. कितीतरी गावांसाठी दळणवळणाची साधने नसताना ती अवघड क्षेत्रात समाविष्ट होऊ नये, ही बाब आश्चर्यकारक ठरत आहे.