डीटीएड् महाविद्यालयातील सोयीसुविधांची तपासणी

पटपडताळणीत दोषी आढळलेल्या शाळांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. तीन वर्षे केवळ चर्चेत निघून गेले. त्यामुळे संस्था चालकांचे प्रताप चव्हाट्यावर आले. डीटीएड महाविद्यालयामधील सोयीसुविधांची

गोंदिया : पटपडताळणीत दोषी आढळलेल्या शाळांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. तीन वर्षे केवळ चर्चेत निघून गेले. त्यामुळे संस्था चालकांचे प्रताप चव्हाट्यावर आले. डीटीएड महाविद्यालयामधील सोयीसुविधांची तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा महाविद्यालयांनी धसका घेतला असून अंधारामागील कारभारावर उजेड पडण्याची सामान्यांची अपेक्षा आहे.राज्य शासनाने २0११ मध्ये शाळांची पटपडताळणी केल्यामुळे शासनाने अनुदान वाटणार्‍या शाळांचे बिंग फुटले. विद्यार्थ्यांंच्या उपस्थितीसोबतच भौतिक सुविधा, गणवेश, शालेय पोषण आहार, पाठय़पुस्तकांची स्थिती याबद्दलचे वास्तव समोर आले. तीन वर्षानंतरही पटपडताळणीत दोषी आढळलेल्या शाळांवर कारवाईबद्दल केवळ चर्चाच सुरु आहे. शाळांच्या पटपडताळणीनंतर महाविद्यालयाच्या तपासणीची चर्चा सुरु झाली. परंतु संस्था चालकांच्या दबावामुळे सरकारला हा निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. अखेर नागपूर खंडपीठाच्या एका निर्णयानंतर शासनाला महाविद्यालयातील सोईसुविधांची तपासणी करावी लागणार आहे.महाविद्यालयातील भौतिक सुविधांचा प्रश्न वारंवार समोर येतो. महाविद्यालयातील भौतिक सुविधा परिपूर्ण असतील तर संलग्नीकरण कायम ठेवणे ही सगळी जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. दरवर्षी विद्यापीठांच्या संलग्नीकरणासाठी महाविद्यालयांना भेटी दिल्या जातात. तेथे पाहणी करुन काही सूचना करुन महाविद्यालयांना शिफारस करतात. अनेक महाविद्यालयांमध्ये भौतिक सुविधांची वानवा असली तरी त्यांना संलग्नीकरण मिळते.विद्यापीठाच्या संलग्नीकरण समित्यांच्या आशीर्वादाने वर्षानुवर्षे तरणार्‍या कॉलेजमधील सत्य या तपासणीमुळे बाहेर येणार आहे. विद्यापीठातील अधिकारी मंडळीचा संस्था चालकांना दबदबा याचे प्रतिबिंब विद्यापीठाच्या समित्यांमध्ये दिसते. या तपासणीत कॉलेजच्या जागेपासून इमारत, क्रीडांगण, वसतीगृह, वर्गखोल्याची संख्या, प्रसाधनगृहाची संख्या, पाण्याची सुविधा, रेकॉर्ड रुम, परीक्षा वर्ग, विद्यार्थी, सामान्य खोली व सुविधा, प्रयोगशाळांची स्थिती, प्राचार्य व शिक्षकांच्या रिक्त जागा, संकेतस्थळ याचा संपूर्ण आढावा घेतला जाणार आहे. या पलीकडे जाऊन आर्थिक बाबींचा तपशीलही कॉलेजांना द्यावा लागणार आहे. विद्यापीठाच्या संलग्नीकरण समितीच्या तपासीणनंतर शासकीय पातळीवरुन तपासणी होत असल्याने संस्था चालकांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालयांची तर तपासणी विरोधात दंड थोपटल्यासारखी स्थिती आहे. शासन आम्हाला एक रुपयांची मदत देत नाही. कुठलेही सहकार्य नाही. मग आम्ही कसे सहकार्य करायचे, असा प्रश्न महाविद्यालयांनी उपस्थित केला आहे.तपासणीनंतर पुढे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शाळांसोबत राज्यातील डीटीएड महाविद्यालयांचीही तपासणी करण्यात आली. शाळांवरील कारवाईचा प्रश्न चर्चेत आहे, तर डीटएड महाविद्यालयांचा अहवाल गुलदस्त्यात आहे. मात्र या तपासणीमुळे महाविद्यापयातील सोईसुविधांची बाब उघडकीस येऊन महाविद्यालयातील उणिवा दूर करणे आवश्यक राहणार आहे. शिवाय शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारणार्‍या महाविद्यालयातील सत्य बाहेर येऊन, त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने दिशादर्शक बाब ठरविणे शक्य होणार नाही. (प्रतिनिधी)