जाती व्यवस्था नष्ट करा

आज जपान आणि चीनने ज्ञान व कौशल्याच्या बळावर प्रगती केली. भारतात यांची ताटातूट होऊन ज्ञान हा ठराविकांची मक्तेदारी तर कौशल्याची आणि श्रमाची कामे बलुतेदारांकडे आली.

गोंदिया : आज जपान आणि चीनने ज्ञान व कौशल्याच्या बळावर प्रगती केली. भारतात यांची ताटातूट होऊन ज्ञान हा ठराविकांची मक्तेदारी तर कौशल्याची आणि श्रमाची कामे बलुतेदारांकडे आली. आज जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी ज्ञान व कौशल्याची सांगड घातली तर आपला देश भविष्यात महासत्ता बनेल, असा विश्वास प्रसिध्द विचारवंत आणि सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे येथील महात्मा फुले अध्यासन केंद्राचे प्रमुख प्रा. हरी नरके यांनी व्यक्त केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेच्या वतीने येथील सामाजिक न्याय भवनात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा या विषयावर एक दिवसीय कार्यशाळा पार पडली. यात महाराष्ट्रातील जातीप्रथा, समस्या आणि सामाजिक वास्तव्य या विषयावर व्याख्यानात ते बोलत होते.
प्रा. नरके पुढे म्हणाले, देशाचा इतिहास बघितला तर साडेचार हजार वर्षापूर्वी देशात जाती व्यवस्था नव्हती. ज्ञान, कौशल्य आणि जागतिक व्यापारात देश आघाडीवर होता. तेव्हा शिक्षणाचा अधिकार होता व साक्षरतेचे प्रमाणही चांगले होते.
आज भारताला महासत्ता होण्यापासून रोखण्यास स्त्री-पुरूष भेदभाव, जाती व्यवस्था आणि श्रीमंत-गरीब भेदभाव हे तीन प्रमुख अडथळे कारणीभूत आहेत. सन २०१५ मध्ये देशात चार हजार ६२५ जाती-जमाती राहतात. प्रत्येक जात किंवा जमात ही स्वत:पुरती विचार करते. त्यामुळे देश मागे राहण्यामागचे कारण जाती व्यवस्था आहे. आरक्षण हा गरीब हटावचा कार्यक्रम झाला आहे. म्हणून लोकांना मागासवर्गीय, आदिवासींमध्ये सामील व्हायचे आहे. सर्वजण जातीतल्या जातीत लग्न करतात.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असतानासुध्दा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांची संख्या ५० हजारांच्या वर गेली नसल्याचे सांगून नरके पुढे म्हणाले, जोपर्यंत जातीतल्या जातीत लग्न करणार तोपर्यंत जाती व्यवस्था नष्ट होणार नाही. जाती व्यवस्था निर्मूलनाचा पंचसूत्री कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे. यामध्ये आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणे, संपत्तीच्या मालकीत महिलांचा वाटा असणे, शिक्षणाचा सर्वांना अधिकार देणे, स्त्री-पुरूष समानता आणि धर्म चिकित्सेचा समावेश आहे.
स्त्रियांच्या प्रगतीवरून देशाची प्रगती मोजली पाहिजे. स्त्री पुरूष समानता देशात जेव्हा प्रत्यक्षात येईल तेव्हा देश प्रगतीपथावर असेल, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले आहे. अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी सर्वांनी सोबत येऊन काम करावे. अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
अ‍ॅड. विनोदकुमार गजभिये यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामधील तरतुदी, मानवी हक्क अंमलबजावणी व प्रशासनाची भूमिका या विषयावर प्रकाश टाकला. अ‍ॅड. गजभिये म्हणाले, अ‍ॅट्रासिटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालय असावे. तपास हा आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करावा. लोकांनी लोकांशी कसे वागावे यासाठी या अधिनियमाची निर्मिती झाली आहे. माणसाला माणसाशी माणसाप्रमाणे वागविले पाहिजे. कर्तव्यात कसूर हा हेतुपुरस्सरपणे करण्यात येत असेल तर तोदेखील गुन्हा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अ‍ॅड. राजेंद्र पांडे यांनी अ‍ॅट्रासिटी कायद्याची गरज व अंमलबजावणी यावर व्याख्यानात अत्याचारी व्यक्तीला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावे. आरोपी अशा प्रकरणातून सुटू नये, असे सांगून त्यांनी अ‍ॅट्रासिटीबाबतच्या विविध कलमांची माहिती दिली. (प्रतिनिधी)