आर्थिक जनगणना करणारे मानधनापासून वंचित

By Admin | Updated: May 22, 2014 01:15 IST2014-05-22T01:15:01+5:302014-05-22T01:15:01+5:30

आर्थिक जनगणनेचे काम करण्यासाठी गोंदिया पंचायत समिती अंतर्गत मानधन तत्वावर ९0 जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

Deprived of financial censorship | आर्थिक जनगणना करणारे मानधनापासून वंचित

आर्थिक जनगणना करणारे मानधनापासून वंचित

गोंदिया : आर्थिक जनगणनेचे काम करण्यासाठी गोंदिया पंचायत समिती अंतर्गत मानधन तत्वावर ९0 जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना तालुक्यातील ५३९ ब्लॉकची आर्थिक जनगणना करायची होती. तालुक्यातील नागरिकांची आर्थिक जनगणना करणार्‍या त्या ९0 जणांना साडेतीन महिन्यांपासून मानधन देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. यासंदर्भात विस्तार अधिकार्‍याला निलंबित करण्याचा प्रस्ताव खंड विकास अधिकार्‍यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्याकडे पाठविला आहे.

आर्थिक जनगणनेचे सर्वेक्षणाचे काम ९0 तरुण-तरुणींना देण्यात आले होते. प्रत्येक ब्लॉकमागे दीड हजार रुपये मानधन देण्याचे ठरले होते. नियुक्त झालेल्या ९0 तरुण-तरुणींनी दीड महिना अहोरात्र मेहनत करून तालुक्यातील ५३९ ब्लॉकचे सर्वेक्षण केले. य मोबदल्यात आपल्याला पैसे मिळतील या आशेने तरुणांनी स्वत:च्या खिशातून प्रवासाचा खर्च करुन सर्वेक्षण केले. झालेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल पंचायत समिती येथील विस्तार अधिकारी सांख्यीकी बोपचे यांच्याकडे सोपविला. परंतु त्यांनी या सर्वेक्षणाचे नियोजन योग्यरित्या खंड विकास अधिकार्‍यांकडे सादर केले नाही.

यासंदर्भात खंड विकास अधिकारी एस.एल. वालकर यांनी विस्तार अधिकारी बोपचे यांना वारंवार पत्रव्यवहार करुन अहवाल सादर करायला सांगितले. तरी देखील बोपचे यांनी अहवाल सादर केला नाही. परिणामी त्यांच्या बिन पगारी तीन रजा रद्द केल्या आहेत. यावरही बोपचे यांना सुध आली नाही. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या खंड विकास अधिकारी वालकर यांनी विस्तार अधिकारी बोपचे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव महिन्याभरापूर्वी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी डि.डी. शिंदे यांच्याकडे पाठविला आहे.

परंतु विस्तार अधिकारी बोपच यांच्यावर अद्याप कसलीही कारवाई न झाल्यामुळे खंड विकास अधिकारी वालकर यांनी त्यांना पंचायत समिती मधून कार्यमुक्त करून जिल्हा परिषदेला पाठविले आहे. सतत बोपचे यांच्या विरोधात मानधनासाठी होत असलेली तक्रार वर आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर न केल्यामुळे त्यांचा प्रभार पंचायत समिती येथील आरोग्य विस्तार अधिकारी रविकर बोदेले यांच्याकडे देण्यात आला आहे. या ९0 तरुणांना तालुक्यातील जनतेचे केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामुळे आठ लाख आठ हजार ५00 रुपये देण्यात येणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात या आर्थिक सर्वेक्षणाचे काम झाले. तेव्हाच या तरूणांना मानधन देणे अपेक्षित होते. परंतु विस्तार अधिकारी बोपचे यांनी खंडविकास अधिकार्‍यांकडे अहवाल सादर न केल्यामुळे जिल्हा सांख्यीकीकडे तालुक्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणाची माहिती देता आली नाही.

सदर सर्वेक्षण करणार्‍या तरूणांनी आपल्या मानधनासाठी साडे तिन महिन्यांपासून पंचायत समितीच्या चकरा मारल्या. मात्र विस्तार अधिकारी बोपचे हे त्यांना उद्या या, दोन दिवसाने या असे सांगून वेळकाढू धोरण राबवित होते. एवढय़ावरच ते थांबले नाही तर त्रस्त झालेल्या तरूणांनी मानधनासाठी जोर लावल्यावर तुमचे सर्वेक्षण योग्य नाही असा ठपका त्या तरूणांवर लावून त्यांचे बोलणे बंद करण्याचे कृत्य सुद्धा बोपचे यांनी केले.

यावर मात्र सर्वेक्षण बरोबर झाले नाही तर बोपचे यांनी ते सर्वेक्षण कसे स्विकारले असा प्रश्न सर्वेक्षण करणार्‍या ९0 तरूणांनी केला आहे. एकंदरीत सांख्यीकी विस्तार अधिकारी बोपचे यांच्या चुकीमुळे गोंदिया पंचायत समिती अंतर्गत करण्यात आलेला सर्वेक्षण अहवाल जिल्हा सांख्यीकी विभागाला सादर करता आला नाही. याचे खापर मात्र विस्तार अधिकारी बोपचे यांनी सर्वेक्षणाचे कार्य करणार्‍या त्या ९0 तरूण-तरूणींच्या माथी मढला. एवढय़ावरही ते थांबले नाही तर सर्वेक्षण चुक ीचे असल्याचा आरोपही सर्वेक्षणासाठी मेहनत घेणार्‍या त्या ९0 जणांवर लावला. अशात पडून असलेले मानधन त्वरीत देण्याची मागणी ९0 जणांनी केली आहे.

Web Title: Deprived of financial censorship

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.