५१५ आवासांचा अहवाल केंद्राकडे रवाना

पंतप्रधान शहरी आवास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय मुल्यमापन समितीने ५१५ आवासांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (डिपीआर) मंजुरी दिली आहे. त्यातच आता गृह निर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांनीही या अहवालास मंजुरी दिली असल्याने राज्य शासनाची मंजुरी झाली असून अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देमुख्य सचिवांनी दिली मंजुरी : आता अंतिम मंजुरीची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : पंतप्रधान शहरी आवास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय मुल्यमापन समितीने ५१५ आवासांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (डिपीआर) मंजुरी दिली आहे. त्यातच आता गृह निर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांनीही या अहवालास मंजुरी दिली असल्याने राज्य शासनाची मंजुरी झाली असून अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. आता केंद्राची मंजुरी मिळाल्यास शहरात ५१५ आवासांच्या निर्माणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आपले हक्काचे घर असावे अशी प्रत्येकाचीच इच्छा राहत असून यासाठी कित्येकाकडून आपल्या पोटाला चिमटा देऊन ‘पै-पै’ जोडली जाते. जोडलेला पैसा कमी पडल्यास उधार, उसणवारी किंवा बँकेक डून कर्ज घेऊन चार भिंती व छतासाठी सर्वांचीच धडपड सुरू असते. यात कित्येकांची स्वप्नपुर्ती होते, तर कित्येकांना मात्र भाडयाच्या घरातच तर त्याही पेक्षा हलाखीची स्थिती असलेल्यांना झोपडपट्टीतच आपले जीवन वाहून घ्यावे लागते. यामुळेच देशाच्या स्वांतत्र्याच्या ७५ व्या वर्षापर्यंत सर्वांना हक्काचे घर मिळावे या दृष्टीकोनातून गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाकडून ‘पंतप्रधान शहरी आवास योजना’ राबविली जात आहे.
चार विविध घटकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेंतर्गत नगर परिषदेकडे चार हजार ६६७ नागरिकांचे अर्ज आले आहेत.
विविध स्थितींत समाविष्ट असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या सुविधेनुसार सामावून घेण्यासाठी हे चार घटक पाडण्यात आले आहेत. यातील चौथ्या क्रमांकाच्या ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ यामध्ये नगर परिषदेकडे १७६७ अर्ज आले आहेत. यातील ५१५ आवासांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) नगर परिषदेने म्हाडाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावातील त्रुट्यांची दुरूस्ती व पाठपुरावा केल्यानंतर म्हाडाकडून तसा अहवाल मंत्रालयातील गृह निर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आला. विशेष म्हणजे, विभागातील राज्यस्तरीय मुल्यमापन समितीकडे हा अहवाल गेल्यावर १५ जून रोजी मुंबईत समितीची बैठक घेण्यात आली व या बैठकीत या ५१५ आवासांच्या अहवालास समितीने मंजुरी दिली. त्यानंतर आता २१ जून रोजी झालेल्या बैठकीत गृह निर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांनीही मंजुरी दिल्याने राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
त्यामुळे आता हा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. केंद्राची मंजुरी मिळाल्यावर शहरातील ५१५ लाभार्थ्यांचे त्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न फलितास येणार आहे.

शहरात होणार योजनेचा श्रीगणेश
केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाल्यास ५१५ आवासाचा मार्ग मोकळा होणार असून या माध्यमातून शहरात पंतप्रधान आवास योजनेचा श्रीगणेश करता येणार आहे. योजनेतंर्गत घटक- चार ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ अंतर्गत हे आवास तयार होतील. या घटकात ज्यांच्याकडे स्वत:ची जागा आहे, मात्र घर नाही त्यांचा समावेश होतो. या घटकात केंद्र शासनाकडून १.५० लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाख रूपयांचे अनुदान घर बांधकामासाठी दिले जाते. नगर परिषदेच्या संबंधीत विभागाच्या नियंत्रणात संबंधीत लाभार्थ्याला घराचे बांधकाम करावे लागणार आहे.