भातखाचर मजुरांच्या वेतनाला विलंब

शेतकऱ्यांना शेतात अधिकाधिक उत्पादन घेता यावे, शेतात पाण्याची टंचाई होणार नाही, ते अधिक दिवस टिकून राहील याकरिता कृषी विभागाने एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमांतर्गत विविध कामांची

काचेवानी : शेतकऱ्यांना शेतात अधिकाधिक उत्पादन घेता यावे, शेतात पाण्याची टंचाई होणार नाही, ते अधिक दिवस टिकून राहील याकरिता कृषी विभागाने एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमांतर्गत विविध कामांची व रोजगाराची आखणी करून राबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र यात कृषी विभागाकडून अनागोंदी होत असल्याचा तक्रारी आहेत.
एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागाकडे विकासात्मक बांधकामाची कामे मोठ्या प्रमाणात आली आहेत. कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी आपला फायदा कोठून व कसा होईल, याकडे विशेष लक्ष देत असल्याचे आरोप शेतकरी व मजुरांनी लेखी निवेदनाव्दारे केले आहे. शेतकऱ्यांचा व मजुरांचा गैरलाभ अधिकारी कसे घेतात, ते मजुरांच्या वेतनावरून निदर्शनास आले आहे. तिरोडा मंडळ कृषी कार्यालयांतर्गत काचेवानी येथे भात खाचरचे काम करण्यात आले. परंतु मजुरांचे वेतन बँकेतून काढल्यानंतर २८ दिवस आपल्याजवळ ठेवून मजुरांना वेतन देणे टाळले जात होते. मात्र काही कार्यकर्त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मजुरांना २८ दिवसानंतर वेतन देण्यात आला आहे.
आशिष पुराम, गेंदलाल पंधरे यांच्यासह ११ मजुरांनी लेखी तक्रारीव्दारे सांगितले की, एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमांतर्गत काचेवानी येथे भात खाचरची कामे करण्यात आली. तीन आठवड्याचे वेतन रोखून ठेवण्यात आले. हिंदू सणातील नागपंचमी, रक्षाबंधन आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महत्वाचे असतात. परंतु कृषी विभागाने मजुरांचे वेतन वेळेवर देण्याची गरज असल्याचे समजून घेतले नाही, असा आरोप मजुरांची केला आहे.
भात खाचरच्या कामावर कार्यरत मजुरांनी सांगितले की, तीन आठवड्यांची मजुरी देण्यात कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जाणून हलगर्जीपणा केला आहे. गँगमन म्हणून कार्यरत असलेले पटले यांनी सांगितले की, युनियन बँक शाखा तिरोडा येथे हेमराज भैय्यालाल पटले यांच्या नावे खाते (५९४३०२०१००११८९०) असून भात खाचर अंतर्गत मजुरांचे पगार २२ जुलै २०१४ रोजी एक लाख ३२ हजार १५६ रुपये काढण्यात आले. तरीपण एक महिना पगार तिरोडा कृषी विभागाने रोखून ठेवला.
शासनाच्या नियमात कोणताही निधी किंवा मजुरांचा अतिरीक्त पैसा ठेवता येत नाही किंवा जवळ बाळगता येत नाही. मग खात्यावरून विड्राल करण्यात आलेले एक लाख ३२ हजार १५६ रुपये कोणाजवळ व कसे ठेवण्यात आले. हा गंभीर प्रश्न आहे. मजुरांचे पगार २० आॅगस्ट या तारखेला करण्यात आले. मात्र त्यांचा पगार थांबवून आर्थिक त्रास देणाऱ्यावर कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
यासंबधी कृषी सहायक हर्षविणा पठारे यांना विचारले असता, कामे पूर्ण झाले. पगार देण्याचे अधिकार पर्यवेक्षक किंवा मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांना असतात. त्यामुळे पगाराची आणि काढण्यात आलेल्या रकमेची माहिती आपल्याला नाही. प्रभारी मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले असता आपल्याकडे कृषी सहायकांनी माहिती दिली नसल्याने उशीर करण्यात आल्याचे सांगितले. तालुका कृषी अधिकारी पी.व्ही. पोटदुखे यांना विचारल्यावर तांत्रिक अडचणीच्या वेळी पगारास विलंब होतो. मात्र जाणून उशीर करण्यात आला असल्यास या कारणाची शहानिशा करून घेण्यात येईल. शासकीय रक्कम अधिकाधिक १५ दिवस जवळ ठेवता येते, असे त्यांनी सांगितले.
कृषी विभाग शेतकरी व शेतमजुरांच्या सहयोगाकरिता आणि हिताकरिता कार्य करते. मात्र यावरून अशिक्षीत शेतकऱ्यांची पिळवणूक व लुबाडणूक कशी होत असेल, हे या प्रकरणावरून दिसून येते. तालुका कृषी अधिकारी यावर कोणते पाऊल उचलतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे. (वार्ताहर)