उंबरठे झिजविण्यापेक्षा मृत्यूलाच कवटाळलेलं बरं!

संघर्ष करण्याला मर्यादा असतात. करून-करून संघर्ष करयाचा किती? आता संघर्ष करण्यासाठी शरीरात त्राण ...

आशा नोकरीची : न्यायनिवाड्यानंतरही २९ वर्षांपासून संघर्ष
ंअर्जुनी-मोरगाव : संघर्ष करण्याला मर्यादा असतात. करून-करून संघर्ष करयाचा किती? आता संघर्ष करण्यासाठी शरीरात त्राण उरले नाही. रोजंदारीच्या वेतनातून कुटूंबाची ‘सर्कस’ पेलवत काटकसर करून थोडीफार बचत केली. संघर्ष व प्रशासनाचे उंबरठे झिजवितांना ते सारे संपले. कोर्टकचेरीसाठी बायकोचे दागिने व सायकल विकली. आता बिडी फुंकायला दमडी नाही. लोकप्रतिनिधींजवळ व्यथा सांगितली. सारे पैशाचे भुकेलेले आता पोटाची खळगी भागविण्यासाठी शरीरात त्राण उरले नाही. कोर्टकचेरी, मंत्रालय व जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजविण्यासाठी पैसा नाही. हे सारे करण्यापेक्षा मृत्यूलाच कवटाळलेलं बर! अशी लालफितशाही चक्रव्यूहात अडकलेल्या एका कर्मचाऱ्याची करुण कहाणी आहे.
बाळकृष्ण कुंजीलाल पशिने असे त्या दुर्दैवी कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. त्याने येथील बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात १ नोव्हेंबर १९८४ पासून रोजंदारी वाहन चालक म्हणून सेवेला सुरूवात केली. तत्कालीन भंडारा जिल्हा परिषदेच्या काही वाहन चालकांची रोजंदारी वाहन चालक म्हणून नियुक्ती झाली होती. इतरांना नियमित आस्थापनेवर सामावून घेण्यात आले. मात्र पशिने यांना सामावून घेण्यात आले नाही. हा संघर्ष तेव्हापासूनच सुरू झाला. या अन्यायाविरूध्द सर्वप्रथम त्यांनी कामगार न्यायालय भंडारा येथे दाद मागितली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना २९ डिसेंबर १९८६ रोजी नियुक्ती देण्यात आली. याशिवाय नियमित आस्थापनेवर सामावून घेण्यात यावे व मागील थकबाकी देण्यात यावी असे आदेश झाले. भंडारा जिल्हा परिषदेने १२ मार्च १९९३ च्या पत्रान्वये नियमित आस्थापनेवर नियुक्ती देण्याच्या कारवाईला सुरूवात केली. यासाठी या पत्रानुसार बालविकास प्रकल्प अधिकारी अर्जुनी-मोरगाव यांना पशिने यांच्या सेवाकाळाची माहिती मागविण्यात आली.
मात्र गचाळ शासकीय यंत्रणेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. यंत्रणेकडून होणाऱ्या सततच्या त्रासामुळे पशिने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पुन्हा प्रकरण दाखल केले. न्यायालयाने ३ आॅक्टोबर २००२ रोजी आदेश दिले. त्यात पशिने यांना जिल्हा परिषद सेवेत नियमित करण्याची कार्यवाही करावी, मागील रोजंदारी थकबाकी द्यावी. तसेच त्यांची रोजंदारी रविवार वगळून द्यावी असे आदेश गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बालविकास प्रकल्प अधिकारी अर्जुनी-मोरगाव यांना १ आॅगस्ट २००५ रोजी दिले.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार काय कार्यवाही केली? याची माहिती शासनास कळविण्याचे आदेश ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अवर सचिवांनी २० आॅक्टोबर २०११ रोजी उपआयुक्त (आस्थापना) नागपुर यांना दिले होते. विभागीय आयुक्तांनी १६ डिसेंबर २०११ रोजी याविषयी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे पशिने यांचे विषयक काय कार्यवाही केली याची विचारणा गोंदिया जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी करण्यात आली. बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अहवाल व थकबाकी रकमेचे देयक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गोंदिया यांचेकडे २० मे २०१४ रोजी पाठविले. या बाबीला वर्ष लोटत आहे. मात्र गोंदिया जिल्हा परिषदेकडून या प्रकरणात अद्यापही कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही.
गेल्या २९ वर्षापासून केवळ कागदी घोडे इकडून तिकडे व तिकडून इकडे नाचविण्यापलीकडे काहीच झालेले नाही. या प्रकरणात झालेल्या प्रत्येक आदेशाला केवळ केराची टोपली दाखविण्यात आली. मंत्रालयापासून तर जिल्हा परिषदेपर्यंत केवळ टोलवाटोलवी करण्यात आली.
यात पशिने यांचा वेळ, श्रम व पैसा वाया गेला. यातून साध्य काहीच झाले नाही. वारंवार विनंती अर्ज, हेलपाट्या, कोर्टकचेरी व संबंधितांना खाऊ घालण्यातच दिवस निघून गेले. अशातच २०१२ मध्ये पशिने हे सेवानिवृत्त झाले.
मात्र ते अद्यापही ३१ वर्षात नियमित होऊ शकले नाही. आज सेवानिवृत्त होऊन ३ वर्ष लोटले. तरी सुध्दा सेवेत नियमित होण्यासाठी व सेवानिवृत्त वेतनासाठी त्यांचा संघर्ष सुरूच आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

आत्महत्या हाच पर्याय-पशिने
शासन व प्रशासनाशी गेल्या ३० वर्षापासून हा माझा लढा सुरू आहे. न्यायालयातून न्याय मिळाला पण शासनप्रणालीत अनेक दोष आहेत. कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या प्रशासनाला या कार्यकाळात केवळ कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे काहीच जमले नाही. न्यायालयाचा हा एक प्रकारे अवमान आहे. पण अवमानाचे प्रकरण दाखल करण्यासाठी खिशात दमडी नाही. सेवानिवृत्तीनंतरही प्रशासन कर्मचाऱ्याप्रती किती निष्ठूर असू शकते याची अनुभूती आपणास आली. कुटूंबियांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या होत्या, नव्हते ते सारे या संघर्षातच गमावले. आता उरले काय? निवृत्तीवेतन मिळत नाही. जगावे कसे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधींकडे प्रश्न मांडला तर जागोजागी दलाल बसले आहेत. झेरॉक्स काढायला पैसे नाहीत. आपल्या व्यथेच्या झेरॉक्स किती लोकांना द्यायच्या. एक ना अनेक प्रश्न आहेत. आता तरी जि.प. प्रशासनाने माझा प्रश्न निकाली काढावा अन्यथा माझ्या जीवनाची सर्वस्वी जबाबदारी त्यांचेवरच असेल असे पशिने यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले.