डीसीपीएस कपातीचा हिशेब मिळेना!

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची निवृत्ती वेतन योजना बंद करुन शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) सुरु केली.

ठळक मुद्देपाच वर्षे लोटली : जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे जिल्हा उपलेखाधिकाºयांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची निवृत्ती वेतन योजना बंद करुन शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) सुरु केली. मात्र मागील पाच वर्षांपासून या योजनेतील कपातीचा हिशेबच मिळत नसल्याचा आरोप जुनी पेंशन हक्क संघटनेने केला आहे.
डीसीपीएस खाते क्रमांक सन २०१२ मध्ये कर्मचाऱ्यांना शासनामार्फत वितरित करण्यात आले. योजना लागू झाल्यानंतर तब्बल सात वर्षानंतर खाते मिळाले. तरी पण कधी कपात सुरु व कधी कपात बंद, असा नित्यक्रम शिक्षकांसोबत सुरु आहे. शिक्षकांची अंशदायी पेन्शनची कपात २०१२ ते २०१४ पर्यंत सुरु होती. त्यानंतर २०१४ ते २०१६ पर्यंत कपात पुन्हा बंद करण्यात आली. पुन्हा मे २०१६ पासून कपात सुरु करण्यात आली.
प्रतिशिक्षक आतापर्यंत किती कपात झाली आहे, हे जाणून घेण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी वित्तविभाग, शिक्षण विभागाच्या मागील दोन वर्षांपासून अनेक चकरा मारल्या. मात्र कपातीची पावती कुणीही अधिकारी शिक्षकांना द्यायला तयार नाही.
आपल्या कपातीची रक्कम सुरक्षित आहे की नाही, अशी शंका शिक्षकांच्या मनात निर्माण होत आहे. तसेच सदर योजना कोणत्याही कर्मचाºयाला पसंत नाही. परंतु निदान झालेली कपात तरी सुरक्षित असावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
मागील पाच वर्षांच्या कपातीचा हिशोब मिळावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संटघनेच्या वतीने जिल्हा उपलेखाधिकारी काकडे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदन देताना संघटनेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र कडव, सचिव सचिन राठोड, सहकार्याध्यक्ष मुकेश रहांगडाले, तालुकाध्यक्ष शीतल कनपटे, भूषण लोहारे, तालुका सचिव अनमोल उके, शालिक कठाणे व अजय तितिरमारे, अमोल खंडाईत, संजय उके, भूमेश्वर कटरे, सुनील चौरागडे आणि संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.