घरकूल प्रकरणात कारवाई थंडबस्त्यात

येथील वार्ड क्र.३ मध्ये घरकूल प्रकरणाची आठ महिन्यांपूर्वी चौकशी होऊन दोषी आढळल्यानंतरही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एका पंचायत समिती

पं.स. सदस्याचे दडपण : बीडीओंकडून सारवासारव
अर्जुनी/मोरगाव : येथील वार्ड क्र.३ मध्ये घरकूल प्रकरणाची आठ महिन्यांपूर्वी चौकशी होऊन दोषी आढळल्यानंतरही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एका पंचायत समिती सदस्याच्या दडपणामुळे खंडविकास अधिकाऱ्यांनी कारवाई थंडबस्त्यात ठेवल्याचा आरोप रवि व्यंकटय्या कुदरुपाका यांनी केला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, अर्जुनी/मोरगाव येथील वॉर्ड क्र.४ चे रहिवासी अरविंद मार्कंड बोरकर यांना २०१२ -१३ या वर्षात घरकूल मंजूर झाले. घरकुल मंजुरीचे वेळी लाभार्थ्याने वॉर्ड क्र. ४ येथील स्वत:च्या मालकीच्या वर्णनाचा ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असलेला नमूना ८ जोडला. मात्र वॉर्ड क्र. ४ येथील स्वत:च्या मालकीच्या जागेत घरकुलाचे बांधकाम न करता वॉर्ड क्र. ३ (बरडटोली) येथील शासकीय जागेवर बांधकाम केले.
बांधकामासाठी लागणारे साहित्य व मजुरीची रक्कम अदा करण्यासाठी लाभार्थ्यांने पं.स.कडे अनुदानाची मागणी केली. सरपंच व ग्राम सचिवाने सहमती दर्शविल्यामुळे लाभार्थ्याला धनादेश क्रमांक ४२२३२ नुसार ३१ जुलै २०१३ रोजी २५ हजार रुपयांचे प्रथम अग्रीम अदा करण्यात आले. ग्रा.पं.चे ग्राम विकास अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांच्या घरकूल बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. फाऊंडेशन पर्यंत बांधकाम झाल्याचे प्रमाणपत्र ३ जुलै २०१३ रोजी दिले. या आधारावर पं.स. ने धनादेश क्रमांक ४२३३० नुसार आणखी २५ हजारांचे दुसरे अग्रीम २३ आॅगस्ट २०१३ रोजी लाभार्थ्याला दिले.
बरडटोली येथील रहिवासी रवि कुदरुपाका यांनी लाभार्थी व ग्राम विकास अधिकाऱ्यांनी शासनाची दिशाभूल केल्यामुळे त्यांच्यावर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची लेखी तक्रार संबंधित विभागाचे अधिकारी व पोलीसांकडे केली. या आधारावर खंड विकास अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ अभियंता टी.पी. कचरे व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक आर.एम. इंगळे यांना मौका तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. १९ एप्रिल रोजी अहवाल सादर करण्यात आला. यात लाभार्थी व ग्राम विकास अधिकाऱ्यांना प्रथमदर्शनी दोषी ठरविण्यात आले. २२ एप्रिल रोजी सचिव ग्रा.पं. अर्जुनी/मोरगाव यांना स्पष्टीकरण विचारण्यात आले. त्यांनी १४ मे रोजी स्पष्टीकरण सादर केले. यात लाभार्थ्यांने ज्या ठिकाणी घरकुल बांधकाम करायला पाहिजे होते त्या ठिकाणी केले नाही. त्यांनी दिशाभूल केल्याने पोलीसात तक्रार नोंद करण्याचे कळविले.
लाभार्थ्याला यापुढील धनादेश देण्यात येऊ नये असे ग्रा.पं.ने पंचायत समितीला कळविले. त्यानुसार लाभार्थ्याची पुढील देयके अडविण्यात आली. मात्र एक पंचायत समिती सदस्य ही देयके काढून घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणेवर दडपण आणत आहे. प्रकरणी वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविला आहे. त्याचा अभिप्राय झाल्यानंतर कारवाई करू असे खंड विकास अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांनी संबंधितांविरुद्ध शासकीय नियमाप्रमाणे प्रशासकीय कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश १७ सप्टेंबर रोजी खंड विकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याला दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही यासंदर्भात कुठलीच कारवाई करण्यात आली नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. यात कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचा आरोप कुदरुपाका यांनी केला आहे. वरिष्ठांनी याप्रकरणी दखल घेण्याची मागणी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)