महामंडळाने थकविले १७.१६ कोटींचे चुकारे

By Admin | Updated: February 26, 2015 00:58 IST2015-02-26T00:58:41+5:302015-02-26T00:58:41+5:30

यावर्षी पुरेशी दरवाढ आणि बोनसही न मिळाल्याने नाराज असलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आता आपल्या धानाचे चुकारे मिळण्यासाठीही ताटकळावे लागत आहे.

The corporation pumped 17.16 crores | महामंडळाने थकविले १७.१६ कोटींचे चुकारे

महामंडळाने थकविले १७.१६ कोटींचे चुकारे

गोंदिया : यावर्षी पुरेशी दरवाढ आणि बोनसही न मिळाल्याने नाराज असलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आता आपल्या धानाचे चुकारे मिळण्यासाठीही ताटकळावे लागत आहे. आदिवासी विकास महामंडळातर्फे शासनाच्या हमीभावानुसार यावर्षी १५ फेब्रुवारीपर्यंत ३ लाख ९२ हजार ६३१ क्विंटल धान खरेदी केला. यापैकी सात कोटी १६ लाख ५९ हजार ३२४ रूपयांचे चुकारे अद्याप शेतकऱ्यांना झाले नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, मुलींचे लग्न व सांसारिक बाबी सांभाळण्यासाठी पैशाची गरज असते. हातात उत्पन्न येईल या आशेवर शेतकरी उसनवारीवर साहित्य खरेदी करीत असतात. धान विक्री केल्यावर येणाऱ्या पैशातून उसनवारीचे पैसे फेडून अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्याची शेतकऱ्यांची धडपड असते. परंतु चार-चार महिने शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामातून पिकविलेल्या शेतमालाचे चुकारे दिले जात नसल्याने ते अडचणीत आले आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळाने १५ फेब्रुवारीपर्यत खरेदी केलेल्या एकूण धानापोटी शेतकऱ्यांना ५३ कोटी ३९ लाख ७८ हजार ३६४ रूपये चुकारे द्याचे होते. यापैकी ४६ कोटी २३ लाख १९ हजार ३९ रूपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांना करण्यात आले. मात्र ७ कोटी १६ लाख ५९ हजार ३२४ रूपये अद्याप शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)
२.७५ लाख क्विंटल धान उघड्यावर
- आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेला ६५ टक्के धान म्हणजेच २ लाख ७५ हजार क्विंटल धान यावर्षी उघड्यावर आहे. तो धान मिलींगसाठी देणे सुरू आहे. परंतु पूर्ण धानाची मिलींग करणे शक्य नसल्यामुळे त्या धानाला पावसाळा लागण्यापूर्वी गोदामात साठवण्यात येणार आहे. अकाली पाऊस आल्यास हा धान खराब होणार आहेत.
सात महिन्यांचे गोदाम भाडे दिलेच नाही
- मागील वर्षी आदिवासी विकास महामंडळाने धान साठविण्यासाठी भाड्याने घेतलेल्या गोदामांचे सात-आठ महिन्याचे भाडे अद्याप देण्यात आले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार त्या गोदामांचे भाडे ठरते. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक निधी आदिवासी विकास विभागाकडे असताना ही आर्थिक अडचण का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Web Title: The corporation pumped 17.16 crores

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.