उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवमानना

महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने

वनविकास महामंडळ : नऊ महिन्यांपासून पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
गोंदिया : महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी दिला होता. तसेच शासन निर्णयानुसार सदर निधी सहा ते नऊ महिन्यांच्या महामंडळाच्या निधीतून देणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रकाराला आता नऊ महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटूनही सदर थकबाकी देण्यात आली नाही.
प्राप्त माहितीनुसार, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाने न्यायालय निर्णय दिनांकापासून २ जून २०१६ च्या आत पाचव्या वेतन आयोगाची १ जानेवारी १९९६ ते ३१ मार्च २००४ या काळातील थकबाकी द्यावी, असा आदेश आहे. मात्र ही थकबाकी नऊ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही देण्यात आली नाही. त्यामुळे न्यायलयीन निर्णयाची अवमानना महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक करीत असल्याचे दिसून येते.
न्यायालयीन निर्णयानुसार महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अविलंब ३० जूनपर्यंत द्यावी. अन्यथा पुढील न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच अधिक विलंब केल्यास विलंबाच्या रमकेच्या व्याजाची भरपाई त्यांना करावी लागेल, असा इशारा सेवानिवृत्त वनपाला डी.बी. भावे व वनविकास महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)