वर्षभरात सहा कोटींच्या सिमेंट नाल्यांचे बांधकाम

शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोट्यवधी रूपयांच्या योजना दरवर्षी राबविते. शेतजमिनीचा कस उत्तम रहावा, ....

गोंदिया : शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोट्यवधी रूपयांच्या योजना दरवर्षी राबविते. शेतजमिनीचा कस उत्तम रहावा, पिकांसाठी वेळेवर पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध व शेततळे आदी कोट्यवधी रूपये खर्चून कामे केली जातात. सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत जिल्हाभरात एकूण ८३ सिमेंट नाल्यांचे बांधकाम करण्यात आले. त्यासाठी सहा कोटी चार लाख नऊ हजार रूपये खर्च करण्यात आले आहेत.
गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रम व एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१४-१५ मध्ये जिल्हाभरात कोट्यवधी रूपयांची कामे करण्यात आलीत. जिल्हाभरात भात खाचरे दुरूस्ती व मजगीचे काम ४१२५.९३ हेक्टरे क्षेत्रात करण्यात आले. त्यासाठी १२१९.१२ लाख रूपयांचा खर्च आला. बोडी खोलीकरणाची १३ कामे करण्यात आली. त्यासाठी ७.३१ लाख रूपये खर्च करण्यात आले. नाला खोलीकरणची १५ कामे करण्यात आली. त्यासाठी ५८.२० लाख रूपयांचा खर्च आला. जिल्हाभरात ४४ शेततळे तयार करण्यात आले. त्यासाठी ५०.५९ लाख रूपये खर्च करण्यात आले. तर माती नाला बांधकाम केवळ चार करण्यात आले. त्यासाठी २९.५६ लाखांचा खर्च आला आहे. ही सर्व कामे सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात करण्यात आले आहेत.
एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमातून जिल्हाभरात वर्षभरात एकूण ८३ सिमेंट नाला बांधकाम करण्यात आले. त्यासाठी तब्बल ६०४.०९ लाख रूपयांचा खर्च आल्याची नोंद जिल्हा कृषी विभागाने घेतली आहे. ही सर्व कामे थेट कंत्राटदारामार्फत न करता निविदेच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचेही कृषी विभागाने सांगितले आहे. सिमेंट नाला बांधकामामुळे पाणी अडविले जाते. त्यामुळे सभोवारची शेतजमीन सुपीक होण्यास मदत होते. शेतकऱ्यांच्या पिकांना हवे त्यावेळी त्याद्वारे पाणी पुरविण्याचे कार्य होत असल्याचे कृषी विभागामार्फत सांगण्यात आले आहे.
सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव व सडक-अर्जुनी ही दोन तालुके वगळता सर्वच तालुक्यांमध्ये सिमेंट नाल्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. याचा कितपत लाभ शेतकऱ्यांना होईल, हे पुढील हंगामातील उत्पन्नानुसार कळणार आहे. शिवाय बांधकामाबाबत कृषी विभागाला उद्दिष्ट देण्यात आले नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
शासन शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून विविध कृषी योजनांवर कोट्यवधी रूपये खर्च करते. मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या नेहमीच ‘जैसे थे’ असतात. त्यामुळे या योजनांचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होतो हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे. (प्रतिनिधी)