मच्छीमार संस्था उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र

स्वातंत्र्याच्या ६९ व्या वर्षी पहिल्यांदाच मासेमारी करणाऱ्या समाजावर संकट ओढवले आहे.

समाज संकटात : पारंपरिक व्यवसाय हद्दपार होण्याच्या मार्गावर
बाराभाटी : स्वातंत्र्याच्या ६९ व्या वर्षी पहिल्यांदाच मासेमारी करणाऱ्या समाजावर संकट ओढवले आहे. मासेमारी करणाऱ्या समाजाला देशोधडीला लावण्याचे व त्यांना गुलामीत वेठबिगारासारखे जीवन जगण्यास भाग पाडण्यासाठी २६ जून रोजी राज्य शासनाने एक काळा कायदा अस्तित्वात आणला. त्यामुळे मत्स्यमार समाजावर संकट ओढवल्याचे समाजाचे प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.
तलाव किंवा जलाशयामध्ये मत्स्य व्यवसायाकरिता राबविण्यात येणाऱ्या तलाव कंत्राट धोरणामध्ये जलक्षेत्र व पारंपरिक मच्छीमारांचे हित लक्षात घेऊन सुधारित तलाव कंत्राट धोरण राबविण्याचा शासनाचा उदात्त हेतू असल्याचे दिसून येते. त्याच अनुषंगाने २२ आॅक्टोबर २०१३ मध्ये एक निर्णय निर्गमित करण्यात आला. परंतु त्या निर्णयात पुन्हा सुधारणा करून ५ डिसेंबर २०१३ रोजी शासनाकडून शुध्दीपत्रक काढण्यात आले.
आज ज्या २०० हेक्टर तलावांवर एक संस्था शासनाच्या नियमाप्रमाणे लिज भरून मासेमारी करते, तेथे पुन्हा ५० हेक्टर एकक मानून चार प्राथमिक संस्थांची नोंदणी करायची. त्यांच्यात स्पर्धा लावून जी संस्था जास्त बोली बोलेल त्या संस्थेला तलाव कंत्राटावर द्यायचे. उरलेल्या बाकीच्या संस्थांनी ठराविक रोजीप्रमाणे मासेमारी करायची. जे लोक कालपर्यंत मालकाप्रमाणे काम करायचे त्यांनी उद्या लाखो रुपये कंत्राट घेणाऱ्याकडे वेठबिगारासारखे काम करायचे.
ज्यांची नोंदणी शासनाने करून दिली, त्या स्थापन केलेल्या संस्थाचे काय होणार? ज्यांच्यावर मत्स्यमारांची उपजीविका निर्भर आहे, त्या पारंपरिक व्यवसायांचे काय? असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण होत आहेत. पण शासन एवढ्यावरच न थांबता ज्या लहानसहान संस्थांकडे १०० हेक्टरखाली तलाव आहेत, त्यांचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देऊन जास्त रक्कम भरणाऱ्यांना किंवा जास्त बोली बोलणाऱ्यांना द्यायचे.
हा प्रकार म्हणजे गरीब मत्स्यमारांच्या संस्थांना देशोधडीला लावून त्यांची भाकर हिसकावून मोठ्या कंत्राटदारांना द्यायचे षडयंत्र महसूल वाढविण्याच्या नावाखाली सुरू आहेत.
शासनाने विचार करून गरीब मत्स्यमार समाजावर अन्याय करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (वार्ताहर)