प्रकल्पग्रस्तांना लवकरच मिळणार पुनर्वसन पॅकेज

विर्सी विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना त्वरित नुकसानभरपाई मिळावी व विमानतळाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे,

बिरसी विमानतळ : गोपालदास अग्रवाल यांची उच्च अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
गोंदिया : विर्सी विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना त्वरित नुकसानभरपाई मिळावी व विमानतळाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे, यासाठी राज्य लोकलेखा समिती प्रमुख तथा आ. गोपालदास अग्रवाल यांच्या विधानभवनातील कार्यालयात भारतीय उड्डयन प्राधिकरणाचे विभागीय कार्यकारी संचालक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक झाली.
सुरूवातीला आ. अग्रवाल नाराजी व्यक्त करीत म्हणाले, विमानतळाचे काम विनाअडचण पूर्ण झाल्यानंतर विमान प्राधिकरण राज्य शासनाद्वारे मंजूर पुनर्वसन पॅकेजप्रती गंभीर नाही. हा प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय असून धोका आहे. प्राधिकरणाचे विभागीय कार्यकारी संचालक के.एल. शर्मा यांनी सांगितले की, एकूण २१ कोटी रूपये खर्चाच्या पुनर्वसन पॅकेजला राज्य शासनाने मंजुरी देवून केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविले आहे. लवकरच अंतिम मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर राज्य शासन आवश्यक पाठपुरावा करेल, अशी हमी राज्य शासनाचे प्रधान सचिव (विमान चालन) मनोज सौनिक यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, उपविभागीय अधिकारी अनंत वालस्कर यांनी सांगितले की, विमानतळाच्या हवाई पट्टीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी १४२.०८ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. परंतु विमानतळाच्या आवारभिंतीचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी ८ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यात विमान प्राधिकरणच्या प्राप्त प्रस्तावात काही त्रुटी होत्या व सुधारित प्रस्ताव अप्राप्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी आ. अग्रवाल म्हणाले, विमानतळावर आवारभिंत बांधकामामुळे कामठा-परसवाडा रस्ता बाधित होत आहे. पर्यायी रस्त्याच्या बांधकामासाठी आठ हेक्टर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. सदर आठ हेक्टर भूसंपादनासाठी त्वरित सुधारित प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी वालस्कर यांना देण्याचे निर्देश आमदार अग्रवाल यांनी प्राधिकरणाच्या विभागीय कार्यकारी संचालक के.एल. शर्मा यांना दिले.
त्यातच खातिया-विर्सी-कामठा मार्गाच्या पर्यायी रस्त्याच्या बांधकामासाठी विमान प्राधिकरणाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आवश्यक शुल्क देण्याचे निर्देश आ. अग्रवाल यांनी बैठकीत दिले. त्यामुळे पर्यायी मार्गाचे सर्व्हेक्षण पूर्ण करून रस्त्याचे बांधकाम होवू शकेल. तसेच विमानतळाच्या आवारभिंतीच्या बांधकामालासुद्धा गती मिळेल.
बैठकीत चर्चा व निर्णयावरील कार्यवाहीच्या माहितीसाठी एक महिन्यानंतर पुन्हा या संदर्भात आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश आ. अग्रवाल यांनी राज्य शासनाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांना दिले, हे विशेष. विर्सी विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन पॅकेज मंजूर करण्यासाठी आमदार गोपालदास अग्रवाल दीर्घकाळापासून प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने पुनर्वसन पॅकेज मंजूर करून केंद्र शासनाकडे शिफारसीसह निधी मिळविण्यासाठी पाठविले. शासनाच्या स्तरावर प्रयत्न करून लवकरच पुनर्वसन पॅकेजचा निधी प्रकल्पग्रस्तांना मिळण्याची शक्यता आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.