संगणक परिचालकांचे कामबंद आंदोलन

गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने उपासमारीची वेळ आली असून, राज्यातील ग्रामपंचायत स्थरावरील सर्व संगणक परिचालकांचे २५ सप्टेंबरपासून विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू असल्याने ग्रामपंचायतींच्या आॅनलाइन सुविधा व कामकाज ठप्प झाले आहे.

वडनेर : गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने उपासमारीची वेळ आली असून, राज्यातील ग्रामपंचायत स्थरावरील सर्व संगणक परिचालकांचे २५ सप्टेंबरपासून विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू असल्याने ग्रामपंचायतींच्या आॅनलाइन सुविधा व कामकाज ठप्प झाले आहे.  ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता व सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने महाआॅनलाइन कंपनीशी २०११ मध्ये करार करून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संग्राम प्रकल्पात एक संगणक परिचालक असे राज्यात २७ हजार संगणक परिचालकांची नियुक्ती केली. त्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती असे तीन स्थरात विभागणी कारण्यात आली होती; परंतु २०१५ साली शासनाने महाआॅनलाइन कंपनीशी केलेला करार संपुष्टात आल्याने राज्यातील २७ हजार संगणक परि
चालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.  राज्य संगणक परिचालक संघटनेने राज्यात अधिवेशनाच्या काळात ठिकठिकाणी आंदोलने केली. शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करून त्यात ‘संग्राम’मधील संगणक परिचालकांचाच केंद्र ाालक म्हणून समावेश करण्यात आला तसेच मासिक ६ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु प्रत्यक्षात सहा ते सात महिने काम करुनही मानधनाची रक्कम मिळालेली नाही. टास्क कन्फर्मेशेनची जाचक अट लावल्याने केंद्रचालकांना मानधनापासून वंचित रहावे लागत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजनेचे अर्ज रात्रंदिवस केंद्रचालकांनी विनामोबदला भरून दिले. टास्क कन्फर्मेशनची अट रद्द करून निर्णयाप्रमाणे ६ हजार इतके मानधन प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला मिळावे, संग्राममधील राहिलेले परिचालकाना आपले सरकारमध्ये सामावून घ्यावे, कपात केलेले मानधन अदा करावे, थकीत मानधन अदा करणे आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. संघटनेतर्फे गटविकास अधिकारी आनंदराव पिंगळे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष नितीन खोमणे, उपाध्यक्ष भूषण बागुल, सचिव दुर्गेश बच्छाव, सुनील पाटील, मिलिंद खडताळे, प्रमोद बोरसे, अशपाक मन्सुरी, नरेंद्र अहिरे, जयराम सोनवणे आदीसह केंद्र चालक उपस्थित होते.
टास्क कन्फर्मेशनची अट रद्द करण्याची मागणी
मासिक ६ हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु प्रत्यक्षात सहा ते सात महिने काम करूनही मानधन मिळालेले नाही. टास्क कन्फर्मेशेनची जाचक अट लावल्याने केंद्रचालकांना मानधनापासून वंचित रहावे लागत आहे. मालेगाव टास्क कन्फर्मेशनची अट रद्द करून शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेले ६ हजार इतके मानधन प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला मिळावे, संग्राममधील परिचालकांना आपले सरकारमध्ये सामावून घ्यावे, कपात केलेले मानधन अदा करावे, थकीत मानधन अदा करणे आदी मागण्यांचे निवेदन परिचालक संघटनेतर्फे गटविकास अधिकारी आनंद पिंगळे यांना सादर करण्यात आले.