पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांसोबत कामे वेळेत पूर्ण करा

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी योग्य नियोजन करून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. जिल्ह्याच्या विकासासाठी करण्यात येत असलेली कामे यंत्रणांनी समन्वयातून वेळीच पूर्ण करावीत, असे निर्देश पालक सचिव डॉ.संजय मुखर्जी यांनी दिले.

ठळक मुद्देसंजय मुखर्जी : पाणीटंचाई आढावा बैठकीत दिले निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी योग्य नियोजन करून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. जिल्ह्याच्या विकासासाठी करण्यात येत असलेली कामे यंत्रणांनी समन्वयातून वेळीच पूर्ण करावीत, असे निर्देश पालक सचिव डॉ.संजय मुखर्जी यांनी दिले.जिल्ह्यातील पाणीटंचाई स्थिती आणि अन्य योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात शनिवारी (दि.१५) आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषद मख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, उपवनसंरक्षक एस. युवराज, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाश्मी, अपर पोलीस अधीक्षक संदिप आटोळे प्रमुख्याने उपस्थित होते.पुढे बोलताना डॉ.मुखर्जी यांनी, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी गाव पातळीवर कसे नियोजन करता येईल यादृष्टीने काम करून जिल्हा परिषदेने आवश्यक निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करु न दिला पाहिजे. नागरिकांना दुषित पाण्याचा पुरवठा होणार नाही व ज्या प्रकल्पातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो तो पाणीपुरवठा योजनांच्या जलस्त्रोतांपर्यंत आवश्यक त्या वेळेत पोहोचला पाहिजे याचे देखील नियोजन झाले पाहिजे असे सांगीतले. जिल्हा वार्षिक योजनेत मिळणारा निधी विविध यंत्रणांनी निर्धारीत वेळेत खर्च करावा. शासन स्तरावर निधी मिळण्याबाबत काही अडचणी असल्यास त्याबाबत अवगत करु न दयावे. त्यामुळे तो निधी वेळेत मिळविता येईल. जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे यंत्रणांनी ३० जून पुर्वी पूर्ण करावी. जी कामे मजुरांअभावी प्रलंबीत आहेत तेथे तहसीलदारांनी लक्ष घालून मजूर उपलब्ध करु न देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच या अभियानासाठी देण्यात येणाऱ्या विशेष निधीची कामे सुद्धा वेळेत पूर्ण करावी असे ते म्हणाले.डॉ.बलकवडे यांनी, जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणार्थ करण्यात येत असलेल्या उपाययोजन व विविध योजनांच्या प्रगतीबाबतची माहिती दिली. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांनी, ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई निवारणार्थ टप्पा १, २ व ३ अंतर्गत नवीन विंधन विहिरींची ७९ कामे, विंधन विहीर विशेष दुरु स्तीची ८७६ कामे आणि एक सार्वजनिक विहीर पाण्यासाठी अधिग्रहीत करण्यात आली. सौर ऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप लघु नळ योजनेंतर्गत २० कामे करण्यात आली असून संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गाव-वाड्यांची संख्या ४०९ आहे. स्थानिक विकास निधी अंतर्गत १३६ विंधन विहिरींच्या खोदकामांना मान्यता मिळाली असून १२७ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती दिली.नगरपालिका प्रशासन अधिकारी जाधव यांनी, गोंदिया शहराला दररोज एकवेळा दरडोई १०० लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. गोंदिया शहरासाठी पुजारीटोला धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी डांगुर्ली येथे वैनगंगा नदीत येवून येथून हे पाणी योजनेच्या पाईप लाईनद्वारे गोंदिया शहराला पुरविण्यात येते. आमगाव येथे टंचाई असलेल्या भागात दोन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तर गोरेगाव येथे नव्याने १४ विंधन विहिरी तयार करण्यात आल्यामुळे पाणी टंचाईवर मात करण्यात आल्याचे सांगीतले.निवासी उपजिल्हाधिकारी धार्मिक यांनी, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेत जिल्ह्यातील एक लाख ६९ हजार ४६५ शेतकरी पात्र ठरले. त्यापैकी एक लाख सात हजार १७२ शेतकऱ्यांची नावे पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. १३ जूनच्या पत्रानुसार नवीन लाभार्थ्यांची माहिती संकलीत करण्याचे काम सुरु आहे. जिल्ह्यातील टंचाईच्या भागातील शेतकºयांना आठ प्रकारच्या सुविधा देण्यात आल्याची माहिती दिली. आढावा सभेला विविध यंत्रणांचे जिल्हा प्रमुख, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. संचालन लेखाधिकारी एल.एच.बाविस्कर यांनी केले. आभार निवासी उपजिल्हाधिकारी धार्मिक यांनी मानले.जिल्ह्याला ७८.८८ लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट३३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९ च्या पावसाळ्यात जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांना ७८ लाख ८८ हजार वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याची माहिती उपवनसंरक्षक एस.युवराज यांनी दिली.कर्जवाटप, वृक्ष लागवड व रोहयोवर टाकली नजरबैठकीत डॉ. मुखर्जी यांनी, राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्ज वाटपात उदासीन दिसत असल्याचे सांगत राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या शाखांनी मागणी केलेल्या शेतकºयांना वेळीच कर्ज उपलब्ध करु न दयावे असे निर्देश दिले. तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीत विविध यंत्रणांनी पुढाकार घेवून देण्यात आलेले वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट पूर्ण करावे असेही संगीतले. तसेच रोजगार हमी योजनेच्या कामांची ज्या गावातील मजुरांकडून मागणी करण्यात येईल त्यांना गाव व परिसरात रोजगार उपलब्ध करु न देण्याची कार्यवाही यंत्रणांनी करावी असेही त्यांनी सांगितले.