गावातील समित्या कागदोपत्रीच
By Admin | Updated: July 25, 2015 01:42 IST2015-07-25T01:42:11+5:302015-07-25T01:42:11+5:30
गाव पातळीवरील विविध समस्यांचे निराकरण करता यावे यासाठी गावस्तरावर विविध समित्यांचे गठन केले जाते.

गावातील समित्या कागदोपत्रीच
खातिया : गाव पातळीवरील विविध समस्यांचे निराकरण करता यावे यासाठी गावस्तरावर विविध समित्यांचे गठन केले जाते. या समित्यांत मात्र गावातील पदाधिकारी आपल्या कार्यकर्ता किंवा जवळील व्यक्तींचा भरणा करून घेतात. शिवाय कोणत्या समितीत कोण सदस्य आहेत या बाबत सदस्यांनाही माहिती नसल्याचे प्रकार घडताहेत. शिवाय सदस्यांनाच समित्यांचे कार्यक्षेत्र व अधिकार याबबत माहिती नसल्याने या समित्या कागदोपत्रीच असल्याचे प्रकार दिसून येत आहेत.
गावातील तंट्यांचे गावातच निराकरण व्हावे या उद्देशातून राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम राबविली जात आहे. तर या मोहिमेंतर्गत प्रत्येक गावात तंटामुक्त समिती गठित करण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार प्रत्येकच गावात तंटामुक्त समिती गठित करण्यात आली आहे. याचधर्तीवर शाळांचा कारभार बघण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, जगंलांची कत्तल व अवैध वृक्षतोडीवर नजर ठेवण्यासाठी वन समिती यासह गाव पाणी पुरवठा समिती, वन हक्क समिती, ग्राम दक्षता समिती, ग्राम स्वच्छता समिती आदि प्रकारच्या समित्यांचे गठन केले जाते.
अशाप्रकारच्या विविध समित्या असून या प्रत्येक समितीचे स्वतंत्र कार्यक्षेत्र असून त्यावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी समितीकडे असते. मात्र यातील एक-दोनच समित्यांच्या कारभारावर जिल्हास्तरावरून नजर ठेवली जात असल्याने त्या कार्यरत असतात. जसे तंटामुक्त समितीच्या कारभारावरून जिल्हास्तरावरून लक्ष ठेवले असून त्यांच्या नियमीत बैठका व प्रशिक्षण होत असल्याने या समितीतील सदस्य कोण हे गावकऱ्यांना ठाऊक असते. ग्राम स्वच्छता समितीच्या कारभारावरही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून लक्ष दिले जाते. मात्र कित्येक समित्या फक्त गठित करून ठेवणे पुरेसे असते. र गावातील लोकांनाही विविध प्रकारच्या समित्यांच्या कार्या विषयी माहिती राहत नसल्याने त्यांना इतरत्र भटकावे लागते. ग्रामीण भागातील हि वास्तविकता असून गावकऱ्यांना प्रत्येक समितीबाबत माहिती असणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे वर्षातून एखाद्यावेळी या समित्यांना घेऊन विचारणा होत असल्याने या समित्यांचे सदस्य व पदाधिकारीही राहतात तेच राहतात असे चित्रही बघावयास मिळते. मात्र या प्रकाराकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष घालण्याचे गरज आहे.