सहकारच्या निवडणुकीचा मुहूर्त सापडला

गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी कार्यकाळ संपूनही ज्या सहकारी संस्थांची निवडणूक करण्यात आली नाही, अशा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी ...

गोंदिया : गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी कार्यकाळ संपूनही ज्या सहकारी संस्थांची निवडणूक करण्यात आली नाही, अशा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी करण्याचे आदेश राज्य सहकार प्राधीकरणाच्या वतीने देण्यात आले आहे. यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी त्वरित पाऊल उचलून ७६ सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यादृष्टीने निवडणुकीची तयारीही सुरू करण्यात आली आहे.
मागील काही वर्षात जिल्ह्यातील अनेक सहकारी संस्थांचा कार्यकाळ समाप्त झाला. परंतु या संस्थांची निवडणूक होवू शकली नाही. यासाठी विविध कारणे असल्याची माहिती मिळत आहे. आता सहकारी विभागाने सहकार कायद्यात ९७ वी दुरूस्ती करून सहकारी संस्थांची निवडणूक करविण्यासाठी ‘राज्य सहकार प्राधीकरण’ गठित केले. या प्राधीकरणाला राज्यात सहकारी संस्थांची निवडणूक करविण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे.
गोंदियाच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी नुकतेच विविध सहकारी संस्था ज्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे, त्यांची निवडणूक करण्याचा प्रस्ताव राज्य सहकार प्राधीकरणाकडे पाठविला. प्राधीकरणाने ३१ आॅक्टोबरला एक आदेश जाहीर करून सदर सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी करविण्याचे निर्देश दिले.
ज्या सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ डिसेंबरपूर्वी होणार आहे, त्यात जिल्ह्यातील ७६ संस्थांचा समावेश आहे. यात गृहनिर्माण सहकारी संस्था चार, उपसा सिंचन सहकारी संस्था २८ व जंगल कामगार सहकारी तसेच वनमजूर सहकारी संस्था ४४ आहेत. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीसाठी राज्य सहकार प्राधीकरणाने जिल्हा उपनिबंधक यांना जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकाऱ्याच्या स्वरूपात मंजुरी दिली आहे.
जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजयसिंह अहेर यांनी यासंदर्भात ‘लोकमत’ला सांगितले की, सहकारी संस्था चार प्रकारच्या असतात. जिल्ह्यात ‘अ’ आणि ‘ब’ गटांच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना आता खूप वेळ बाकी आहे. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला नाही, परंतु ‘क’ व ‘ड’ गटांच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबरपूर्वी ‘ड’ गटाच्या ७६ संस्थांच्या निवडणुका करविण्यात येणार आहेत. तसेच ‘क’ गटातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. पण आदेश तर ३१ डिसेंबरपूर्वीच निवडणुका करविण्याचे आदेश आहेत. अल्पावधीतच या सर्व संस्थांच्या निवडणुका करणे शक्य नाही. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने सर्व संस्थांच्या निवडणुका केल्या जाणार आहेत.
विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना आता निवडणुकीसाठी धावपळ करावी लागणार आहे. पुन्हा आपलेच अधिराज्य संस्थेवर यावे यासाठी अनेक जण कामाला लागल्याचेही समजते. (प्रतिनिधी)