खासगीकरण-फ्रँचाईसीचे धोरण बंद करा

शासन व व्यवस्थापनाने महावितरण कंपनीच्या खासगीकरण-फॅ्रँचाईसीकरणाचे धोरण त्वरीत बंद करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी वीज कर्मचारी अभियंता संघटना कृती समितीच्यावतीने सोमवारपासून (दि.७) तीन दिवसीय संप करण्यात येत आहे. यांतर्गत येथील रामनगर कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी गेट मिटींग घेऊन शासन व प्रशासन विरोधात घोषणा देत आपला रोष व्यक्त केला.

ठळक मुद्देवीज कर्मचारी कृती समिती : कर्मचारी तीन दिवसीय संपावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासन व व्यवस्थापनाने महावितरण कंपनीच्या खासगीकरण-फॅ्रँचाईसीकरणाचे धोरण त्वरीत बंद करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी वीज कर्मचारी अभियंता संघटना कृती समितीच्यावतीने सोमवारपासून (दि.७) तीन दिवसीय संप करण्यात येत आहे. यांतर्गत येथील रामनगर कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी गेट मिटींग घेऊन शासन व प्रशासन विरोधात घोषणा देत आपला रोष व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रीक कामगार संघटना, सबॉर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीस वर्कस फेÞडरेशन, विद्युत क्षेत्र तांत्रीक कामगार युनियन व महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार कॉंग्रेस यांच्या संयुक्तवतीने वीज कर्मचारी अभियंते संघटना संयुक्त कृती समिती या बॅनरखाली हा संप पुकारण्यात आला आहे. या संपांतर्गत सोमवारी (दि.७) येथील रामनगर कार्यालयासमोर कर्मचाºयांनी गेट मिटींग घेतली.
या मिटींगमध्ये आपल्या मागण्यांवर चर्चा करीत शासन व प्रशासनाविरोधात घोषणा देत कर्मचाºयांनी रोष व्यक्त केला. कर्मचारी विरोधी धोरणाला घेवून पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे वीज कंपनीचे कामकाज ठप्प पडले आहे. या तीन दिवसीय संपात जिल्ह्यातील सुमारे १४०० कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
गेट मिटींगमध्ये सबॉर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशनचे सहसचिव कुमार कोकणे, महावितरण वीज कामगार महासंघाचे सहसचिव योगेश्वर सोनुले, महा. स्टेट इलेक्ट्रीक वर्कर्स फेडरेशनचे सचिव विवेक काकडे, खुशाल सोनी, सुनील रेवतकर, सुनील मोहुर्ले, गणेश चव्हाण, विजय चौधरी, अशोक ठक्कर, विनोद चौरागडे, कृष्णा बडवाईक, आर.डी.फुलमाळी, सुनील बांते, एस.बी.रहांगडाले, प्रतिभा मेंढे, ओमेश्वर रहांगडाले, लुकेश्वरी टेंभरे, शंभरकर यांच्यासह अन्य कर्मचारी उपस्थित होते.
या आहेत समितीच्या मागण्या
महापारेषण कंपनीतील स्टाफ सेटअप लागू करताना आधीचे एकूण मंजूर पदे कमी न करता अंमलात आणा, महावितरण कंपनीतील प्रस्तावीत पुनर्रचना संघटनांनी सुचविलेल्या सुचनांचा अंतर्भाव करूनच अंमलात आणा, शासन व व्यवस्थापन राबवित असलेले महावितरण कंपनीचे खाजगीकरण-फॅ्रँचाईसीकरणाचे धोरण त्वरीत थांबवा, मुंब्रा, शिळ, कळवा आणि मालेगावचे विभाग फॅ्रँचाईसीवर खासगी भांडवलदार कंपनींना देण्याची प्रक्रिया त्वरीत थांबवा, महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात कार्यरत लघु जल विद्युत निर्मित संचाचे शासनाने अधिग्रहण न करता महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात कार्यरत ठेवावे, महानिर्मिती कंपनीच्या २१० मेगावॉटचे संच बंद करण्याचे धोरण त्वरीत थांबवावे, महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीने तिन्ही कंपन्यांतील कर्मचाºयांकरिता मान्य केलेली राज्य शासनाच्या जुन्या पेंशन योजनेच्या पार्श्वभूमिवर पेंशन योजना लागू करा, तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे त्वरीत भरा, तिन्ही कंपन्यांतील बदली धोरणाचा पुनर्विचार संघटनेसोबत चर्चा करून राबवा, कंत्राटी व आऊटसोर्सींग कर्मचाºयांना टप्प्याटप्प्याने कायम कामगार म्हणून सामावून घ्या, व समान काम, समान वेतन बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागू करावा या मागण्यांसाठी वीज कर्मचाºयांनी संप पुकारला आहे.