शहर येणार सीसीटिव्हीच्या निगराणीत

शहरातील चोरी व गुन्हेगारीच्या घटनांवर आळा बसावा यासाठी शहरातील प्रमुख भागांत सीसीटिव्ही लावले जाणार आहेत.

ठळक मुद्दे१४५ लाखांची योजना : गोपालदास अग्रवाल यांनी वाढवून दिली मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील चोरी व गुन्हेगारीच्या घटनांवर आळा बसावा यासाठी शहरातील प्रमुख भागांत सीसीटिव्ही लावले जाणार आहेत. सन २०१३ पर्यंत मुदत असलेल्या या १४५ लाखांच्या योजनेची मुदत आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी वाढवून दिली आहे. त्यामुळे आता या मार्च महिन्यापर्यंत शहरातील प्रमुख भाग सीसीटिव्हीच्या निगराणीत येणार आहे.
सन २०११ मध्ये सराफा व्यापारी बरबटे ज्वेलर्स व आकाश ज्वेलर्स मध्ये दरोड्याचा प्रयत्न व दुकानाच्या चौकीदाराचा खून करण्यात आला होता. हे प्रकरण आमदार अग्रवाल यांनी गांभीर्याने घेत तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्याशी फोनवर चर्चा करून मांडले होते. तसेच तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मिना यांची भेट घेऊन त्यांना गुन्हेगारीवर आळा आळा घालण्यासाठी शहरातील चौका-चौकांत सीसीटिव्ही व गश्त लावण्याची मागणी केली होती.
याशिवाय तत्कालीन पालकमंत्री अनील देशमुख यांना सीसीटिव्हीसाठी नियोजन समितीमधून निधी मंजूर करण्याची मागणी केली होती. मात्र नियमानुसार गोंदिया सारख्या लहान शहरात सीसीटिव्ही लावण्याबाबत शासनाकडे कोणतीच योजना नसल्याने नियोजन समितीकडून मंजूरीसाठी प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात आला होता. आमदार अग्रवाल यांनी सततचा पाठपुराव व प्रयत्न करून शासनाकडून सीसीटिव्ही लावण्याबाबत शासनाकडून मंजूरी मिळवून घेतली होती. तसेच सन २०१२-१३ मध्ये सीसीटिव्ही लावण्यासाठी नियोजन समितीच्या नावीण्यपूर्ण योजनेंतर्गत १४५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
शहरातील सर्व प्रमुख मार्ग व सार्वजनिक स्थळांवर सीसीटिव्ही लावण्यासाठी हा निधी पोलीस विभागाला ३१ मार्च २०१३ पर्यंत खर्च करावयाचा होता. मात्र पोलीस विभागाच्या ढिसाळ कार्यप्रणालीमुळे हे काम झाले नाही व नियमानुसार पोलीस विभाग आता हा निधी खर्च करू शकत नाही. यावर आमदार अग्रवाल यांनी सन २०१४-१५ मध्ये हा निधी खर्च करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याकरिता प्रस्ताव शासनाला पाठविला होता. सततच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर राज्य शासनाच्या वित्त व नियोजन विभागाने गुरूवारी (दि.२) विशेष आदेश काढून सीसीटिव्ही लावण्याच्या कामाची मुदत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढवून दिली. यामुळे येत्या दोन-तीन महिन्यांत १४५ लाख रूपयांच्या निधीतून अत्याधुनिक सीसीटिव्ही लावले जातील. असे झाल्यास शहरातील गुन्हेगारी व चोरीच्या घटनांवर अंकुश लागेल.