धान खरेदीचा तिढा सुटण्यासाठी मुख्यमंत्रीदरबारी होणार बैठक

राज्यात नवीन सरकार स्थापन होण्याच्या आधल्या दिवशी (दि.३०) घाईघाईत काढण्यात आलेल्या शासन आदेशातील अटींमुळे ...

गोंदिया : राज्यात नवीन सरकार स्थापन होण्याच्या आधल्या दिवशी (दि.३०) घाईघाईत काढण्यात आलेल्या शासन आदेशातील अटींमुळे आणि चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गोदाम भाडे व खरेदी केंद्रांच्या हिशेबाअभावी यावर्षी जिल्ह्यात धान खरेदी वांद्यात आली आहे. गोदाम मालकांसह सबएजंट सहकारी संस्थांनी हात वर केल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी येत्या ७ तारखेला मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे.
केवळ गोंदियात नाही तर धान उत्पादक जिल्हे असलेल्या पूर्व विदर्भात यावर्षी धान खरेदीची समस्या निर्माण झाली आहे. आदिवासीबहुल भागात आदिवासी विकास महामंडळांच्या खरेदी केंद्रांवर धान खरेदी सुरू झाली असली तरी बहुतांश भागातील खरेदी महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनकडूनच केली जाते. फेडरेशन ही खरेदी सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या ठिकठिकाणच्या सहकारी संस्थांमार्फत करते. गेल्या चार वर्षात या संस्थांनी खरेदी केलेल्या धानात मिलींगमध्ये आलेली तूट शासनाने मान्य केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना नुकसान सहन करावे लागले. याशिवाय गोदाम भाडेही चुकीच्या पद्धतीने आकारल्याचे सांगून ते शासनाने दिलेले नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न निकाली काढेपर्यंत नवीन धान खरेदी करण्यास संस्था व धान साठविण्यास गोदाम मालक तयार नाहीत.
शासनाने आधारभूत किमतीनुसार धान खरेदी करण्याचा आदेश काढला असला तरी जुन्या समस्या कायम आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने आपला धान कमी भावाने व्यापाऱ्यांच्या घशात घालावा लागत आहे. शासनाने धान खरेदीबाबत आधी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, धानातील घट मान्य करावी, गोदामांचे भाडे वाढवावे, हमालीचा खर्च वाढवावा अशा मागण्या केल्या आहेत.
यावर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात दि.७ ला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. त्यात धान पट्ट्यातील आमदार, संबंधित अधिकारी, मार्केटिंग फेडरेशनचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
दरम्यान लवकर धान खरेदी केंद्र सुरू करा यासाठी प्रशासनाकडून मार्केटिंग फेडरेशनवर दबाव वाढविण्यात आला आहे. मार्केटिंग अधिकारी खर्चे यांनी संबंधित संस्था संचालकांना नोटीस देऊन खरीदी केंद्र शुरू करण्यास तयार आहात की नाही, याची विचारणा केली. त्यांनी सामूहिकपणे यासाठी तयार नसल्याचे पत्र दिले आहे. मात्र प्रत्येकाकडून याबाबतचे लेखी पत्र मागितले जात आहे. आता मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)