सेंटर आॅफ एक्सलन्स योजनेचे ‘श्राद्ध’

केंद्र शासनाने २००५ पासून देशातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा उंचावून त्यांना सेंटर आॅफ एक्सलन्समध्ये रुपांतरीत करण्याची योजना सुरू केली.

 संतोष बुकावन अर्जुनी/मोरगाव

केंद्र शासनाने २००५ पासून देशातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा उंचावून त्यांना सेंटर आॅफ एक्सलन्समध्ये रुपांतरीत करण्याची योजना सुरू केली. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र प्रशासनाची उदासीनता व उपलब्ध निधीची वारेमाप वासलात या कारणांमुळे शासनाच्या मूळ उद्देशाला तडे जात असल्याचे दृष्टीस येत आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून दिले जाणारे प्रशिक्षण कारखान्यातील तंत्रज्ञानाच्या गरजेशी सुसंगत होण्यासाठी व कौशल्ययुक्त जागतिक दर्जाचे मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी शासनाने सेंटर आॅफ एक्सलन्सची योजना आखली. याअंतर्गत देशातील ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जावाढ करण्यात येत आहे. उर्वरित १३९६ औ.प्र. संस्थांचा दर्जा वाढ करण्यात येत आहे. उर्वरित १३९६ औ.प्र. संस्थांचा दर्जावाढ खासगी उद्योगाच्या सहभागाने सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून करण्याची घोषणा तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सन २००७-०८ मध्ये केली. सन २००७-०८ मध्ये राज्यातील ६२ संस्था व २००८-०९ मध्ये ५५ संस्थांमध्ये सेंटर आॅफ एक्सलन्सच्या स्थापनेला मान्यता प्रदान करण्यात आली.

५५ औ.प्र. संस्थांतील संस्था व्यवस्थापन समितीच्या बचत खात्यात प्रत्येकी २.५० कोटी याप्रमाणे १३७.५० कोटी रुपये व्याजमुक्त कर्ज रुपाने जमा करण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे संस्था व्यवस्थापन समित्यांनी संस्था विकास आराखडे तयार केले व ते राज्य सुकाणू समिती तसेच केंद्र शासनाने मान्य केले आहेत. या ५५ औ.प्र. संस्थांपैकी २८ संस्थांत इतर परंपरागत व्यवसाय अभ्यासक्रमासह सेंटर आॅफ एक्सलन्स योजनेच्या निकषाप्रमाणे व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या सेक्टरप्रमाणे निवड करुन दर्जावाढ करणे. तसेच २७ औ.प्र. संस्थांत सुरू असलेल्या मूळ व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा विकास करुन दर्जावाढ करण्यास राज्य शसनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २० जुलै २००९ रोजी मान्यता प्रदान केली आहे. यात गोंदिया जिल्ह्याच्या अर्जुनी/मोरगाव येथील औ.प्र. संस्थेत इलेक्ट्रीकल व्यवसाय गटाच्या ९६ विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत स्थानिक औ.प्र. संस्थेत २.५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. यापैकी अर्धी राशी म्हणजेच १.२५ कोटी रुपये इमारत बांधकाम व यंत्रसामग्री खरेदीसाठी वापरायची होती. तत्कालीन औ.प्र. संस्थेच्या संस्था व्यवस्थापन समितीने निधीचा खर्च केला. मात्र अनेक निकषांना डावलून या राशीची वासलात लावण्यात आली. यंत्रसामूग्री व साहित्य खरेदी करत असताना अनेक यंत्राची खरेदी दाखविण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र ती सामग्री उपलब्ध नसल्याची अनेक वर्षांपासून ओरड सुरू आहे. याच कारणामुळे गेल्या तीन ते चार वर्षापूर्वी येथून इतरत्र बदलून गेलेल्या भांडारपालांनी पदभार सोपविलेला नाही.

भंडारा येथील जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकार्‍यांना याबाबीची कल्पना व स्थानिक औ.प्र. संस्थेतून तक्रार झाली असली तरी हेतूृ पुरस्सर कानाडोळा केला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून याबाबतीत कागदी घोडे नाचविण्यात येत असले तरी यामागील रहस्य अद्यापही उलगडले नाही. रितसर कार्यभार सोपविण्यात आला नसल्याने ज्या उद्देशाने शासनाने ही योजना सुरू केली त्या उपलब्ध यंत्रसामूग्रीचा विद्यार्थ्यांना लाभ होत नाही. असाच प्रकार अनेक संस्थांत असल्याचे बोलल्या जाते. या अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक प्रगतितही अनेक उणिवा योग्य शिक्षण दिले जात नसल्याची परवानगी मागताना केली होती. येणारा प्रत्येक प्राचार्य या अभ्यासक्रमाकडे लक्ष देत नाही. ही विविधांगी कौशल्यपूर्ण अभ् यासक्रमाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना यशस्वी झाली तर भविष्यात औ.प्र. संस्थेत उपलब्ध असलेले विविध व्यावसायीक अभ्यासक्रमाचे स्थायी मनुष्यबळ कमी होण्याची भिती प्राचार्यांना वाटते.

त्यामुळे या अभ्यासक्रमाकडे विशेष लक्ष पुरविले जात नसल्याचा आरोप केला जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी संस्था व्यवस्थापन सदस्यांनी संगणक साहित्य चोरीची पोलीस ठाण्यात तक्रार केली तेव्हा प्राचार्य सी.के. तिवारी यांनी पोलीस ठाण्यात भेट देऊन संस्था व्यवस्थापन समितीला तक्रार करण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगितले. यावरून जूने घबाड उजेडात येऊ नये यासाठी चोरीसारख्या प्रकरणात आपसी समेट घडवून पोलिसांपर्यंत जाण्याचे प्रकार टाळले जात असल्याचाही आरोप केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची लेखा परिक्षकांकडून तपासणी करावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.