‘कॅन्डिडेट’च्या नादात मुली सायकलींपासून वंचित

जि.प. अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी पात्र उमेदवार सोडा, आधी माझ्या ‘कॅन्डिडेट’ चे नाव आले पाहिजे,

शालेय सत्र संपतेय : महिला व बालकल्याण विभाग उदासीन
गोंदिया : जि.प. अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी पात्र उमेदवार सोडा, आधी माझ्या ‘कॅन्डिडेट’ चे नाव आले पाहिजे, अशी भूमिका घेत अनेक जि.प.सदस्यांची चढाओढ सुरू असते. आपल्या मतदाराच्या कुटुंबियांना महिला व बालकल्याण विभागातील योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांच्या चकरा या विभागात होतात. यामुळे वर्ष २०१६-१७ हे शालेय सत्र उलटत आले तरी शेकडो विद्यार्थिनी सायकलींचा लाभ घेऊ शकल्या नाहीत.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना दळण-वळणाच्या साधनाअभावी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी शासनाने मानव विकास कार्यक्रम व जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत मुलींना सायकल देण्याची योजना सुरू केली. परंतु सत्र २०१६-१७ या शैक्षणिक सत्रातील एकाही लाभार्थी मुलीला जिल्हा परिषदेने सायकलचे वाटप केले नाही माहिती पुढे आली आहे.
शाळेपासून दोन किमी किंवा त्यापेक्षा अधिक अंतरावर राहणाऱ्या इयत्ता आठवी व नववीच्या मुलींना सायकल वाटप करण्यात येते. दरवर्षी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर प्रवर्गातील मुलींना शाळेत जाण्यास सोय व्हावी म्हणून शासनाने सायकल देणे सुरू केले. गोंदिया जिल्हा परिषदेमार्फत दरवर्षी ५०० च्या घरातील विद्यार्थीनींना सायकल वाटप केले जाते. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाला २० ते २१ लाख रूपयाचा निधी दिला जातो. या विभागाने सन २०१५-१६ या वर्षात अनुसूचित जातीच्या १३१ विद्यार्थीनींना ४ लाख ८५ हजाराच्या सायकल वाटप केल्या. अनुसूचित जमातीच्या १०४ विद्यार्थीनींना ३ लाख ८७ हजार रूपयाच्या सायकली तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील २६२ मुलींना ९ लाख ७० हजाराच्या सायकल वाटप केल्या. परंतु या विभागाच्या उदासिनतेमुळे दुसरे वर्ष लागूनही मुलींना सायकल देण्यात आल्या नाही.
गरजू लाभार्थ्यांची यादी तालुक्यातील प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडून येते. मात्र त्यात बदल केले जातात. आता सत्र २०१७-१८ सुरू होईल. तरीही महिला व बाल कल्याण विभागाचे सत्र २०१६-१७ चे नियोजन झाले नाही. (तालुका प्रतिनिधी)

२०१५-१६ चा लाभ अद्याप मिळाला नाही
महिला व बालकल्याण विभागाकडून सन २०१५-१६ या वर्षातील शिलाई मशीन व सायकलच्या लाभार्थ्यांना त्यांचा लाभ देण्यासाठी मार्चच्या अखेरीस प्रकल्प कार्यालयाला पाठविण्यात आले. परंतु आजही लाभार्थ्यांना सन २०१५-१६ या वर्षातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला नाही.