डीबीटी नियम रद्द करा

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वस्तीगृहात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना आहाराकरिता थेट रक्कम (डीबीटी) त्यांच्या आधार संलग्नीत खात्यात जमा करण्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार संजय पुराम यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देसंजय पुराम : आदिवासी विकास मंत्र्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवरी : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वस्तीगृहात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना आहाराकरिता थेट रक्कम (डीबीटी) त्यांच्या आधार संलग्नीत खात्यात जमा करण्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार संजय पुराम यांनी केली आहे. त्यांनी आपल्या मागणीचे निवेदन मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांची भेट घेऊन मंगळवारी (दि.१७) सादर केले.
आमदार पुराम यांनी आपल्या निवेदनात, शासनाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशानुसार शासकीय वस्तीगृहात राहणाºया अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना आहाराकरिता थेट रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात टाकल्याने जेवणाकरिता विद्यार्थ्यांना भटकावे लागेल. ग्रामीण भागात असलेल्या शासकीय वस्तीगृहाच्या ठिकाणी खाजगी खाणावळ उपलब्ध नाहीत. तसेच रात्रीचे जेवन खाजगी खाणावळीत करण्याकरिता सायंकाळी ७ नंतर जाणे उचित वाटत नाही व ग्रामीण भागात खाजगी खाणावळी नाहीतच. तसेच सदर पैसे एकाचेवळी जमा झाल्यामुळे समजा विद्यार्थ्याने सदर पैसे एका अठवड्यात खर्च केले तर, २२ दिवसांत त्यांच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो.
याबाबत आदिवासी विद्यार्थ्याकडून निवेदन प्राप्त झाले असून त्यानुसार मागणी केलेली आहे. करिता डिबीटी संदर्भातील नवीन निर्णय रद्द करण्यात यावा व शासकीय वस्तीगृहात महिला बचत गटांना सदर खाणावळीचे कंत्राट देण्यात यावे. तसेच पूर्ववत असलेली योजना सुरु ठेवण्यात यावी अशी मागणी आमदार पुराम यांनी आदिवासी विकास मंत्री सावरा यांना निवेदन देवून केली आहे. यावेळी नामदार सावरा यांनी संबंधित अधिकाºयांकडून अहवाल मागवून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, विनोद अग्रवाल व भरत दुधनाग उपस्थित होते.